कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में कर रहे हैं पढ़ाई ? राज्य सरकार जुटा रही आंकड़ा, जानें क्या है पूरा मामला
बिहार सरकार (Bihar government) द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में संचालित तमाम सरकारी स्कूलों (government schools) में एक खास आंकड़ा एकत्र करवाया जा रहा है। वो है कि राज्यभर में संचालित सरकारी स्कूलों (Bihar Government Schools) में भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) या प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary Education Department) संजय कुमार की ओर से सभी 38 जिलो के जिलाधिकारी (DM) व सभी पुलिस अधीक्षकों (SP) को यह आंकड़ा जुटाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा यह आंकड़ा एकत्रित करवाया जा रहा है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जारी किए आदेश में कहा है कि माननीय पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) द्वारा कौशल किशोर ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य द्वारा दायर सीडब्लूजेसी में 13 जुलाई 2021 को अंतिरम आदेश पारित किया गया। पारित उस अंतिरम आदेश में निर्देश दिया गया है कि यहां संचालित प्राथमिक समेत दूसरे विद्यालयों में बिहार में पदस्थापित आईएएस, आईपीएस, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? इस संबंध में विस्तृत ब्योरा जुटा कर पटना हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया जाए।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन को लेकर मुख्य सचिव 4 अगस्त को दोपहर चार बजे राज्य के तमाम जिलाधिकारियों और तमाम पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से इस बारे में अंतिम समीक्षा करेंगे। इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में आए आंकड़ों को समेकित करने के बाद पटना हाईकोर्ट को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से निवेदन किया है कि इस संबंध में विस्तृत विवरणी तैयार करने की कार्रवाई अपने स्तर से शुरू कर दें। मामले को लेकर अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देश जारी किया गया है।
शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के आदेश पर हम लोगों द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के सहयोग से आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। इस कार्य में तमाम डीईओ को भी लगाया गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे।