सुशांत सिंह राजपूत मामला: नीतीश के मंत्री बोले, बिहार का जंगलराज अब मुंबई पहुंच गया

सुशांत सिंह राजपूत मामला: नीतीश के मंत्री बोले, बिहार का जंगलराज अब मुंबई पहुंच गया
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सुशांत सिंह राजपूत मामले पर नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जो जंगलराज बिहार में चलता था। वह अब मुंबई में पहुंच गया है। बिहार में एक समय पर किसी न किसी तरह काम करने वाले पुलिस कर्मियों को चुप करा दिया जाता था।

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले पर बिहार सरकार लगातार मुंबई पुलिस पर निशाना साध रही है। अब नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में एक समय जंगलराज चलता था। काम करने वाले पुलिसकर्मियों को किसी न किसी तरह चुप कर दिया जाता था व उन्हें काम करने से रोका जाता था। अभी वही हालत मुंबई में हो चुकी है। समय के साथ जंगलराज ने जगह भी बदल ली है।

अशोक चौधरी ने कहा कि मुंबई की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाया है। उन्होंने कहा कि जितनी मेहनत मुंबई पुलिस बिहार के पुलिसकर्मियों को पकड़ने में कर रही है, उसकी आधी मेहनत में तो वह असली अपराधियों तक पहुंच गई होती।

क्यों नहीं कर सकती दूसरे राज्य की पुलिस जांच बतायें?

अशोक चौधरी ने कहा कि मुंबई पुलिस का सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच में बाधा डालना उनकी भूमिका पर बड़े सवाल खड़े करता है। यदि कोई यह कहता है कि दूसरे राज्य की पुलिस वहां जांच नहीं कर सकती है तो उससे यह सवाल किया जाना चाहिये कि क्या यह मामला किसी अन्य देश का है। जो विदेश मंत्रालय को बीच में आना होगा?



बिहार पुलिस सिर्फ जानकारी ले सकती है: शिवसेना

सुशांत सिंह राजपूत मामले पर शिवसेना के राज्य सभा सांसद संजय राउत ने कहा कि मुंबई में आकर बिहार की पुलिस जानकारी ले सकती है। लेकिन जांच नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि यदि आप समानांतर जांच करेंगे तो तो मुझे लगता है। यह मुंबई पुलिस के साथ अन्याय होगा।



सुशांत ने नहीं की आत्महत्या: भाजपा

महाराष्ट्र में भाजपा के नेता नारायण राणे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की। उसकी हत्या की गयी थी। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। यह मामले पर ध्यान नहीं दे रहा है।



राजद ने मामले में सबसे पहले उठायी थी सीबीआई जांच की मांग

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में हमारी पार्टी ने सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग उठायी थी। हमने इस मांग को राज्य विधानसभा में भी जोरदार तरीके से उठाया था। वहीं उन्होंने कहा कि मामले में कोर्ट की निगरानी वाली सीबीआई जांच बेहतर होगी।




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