बिहार में ई-गवर्नेंस को लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों में नियुक्त किये गये हैं 8581 कर्मचारी : सुशील मोदी
भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ और प्रदेश कार्यसमिति की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी समेत विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुये सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किये गये जनहित कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। वहीं सुशील मोदी ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक आवास सहायक, टोला सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता नियुक्त किये गये हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बताया कि बिहार सरकार ने सूबे में ई-गवर्नेंस को लागू करने के लिए 6,828 ग्राम पंचायतों में कार्यपालक सहायक, 1375 तकनीकी सहायक व1578 लेखापाल सह आईटी सहायकों की नियुक्ति भी की है। साथ ही उन्होंने बताया कि पंचायती राज अंकेक्षण सेवा का गठन कर 373 पदों पर अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है।
ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलेंगी सभी सुविधायें: डिप्टी सीएम
बिहार के डिप्टी सीएम एवं भाजपा नेता सुशील मोदी ने जानकारी दी कि हमारी सरकार ने 1.14 लाख वार्ड सदस्यों को 'गली-नाली निश्चय' व 'घर-घर नल-जल निश्चय' के क्रियान्वयन का अधिकार दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार के 1386 ग्राम पंचायतों में सवा करोड़ की लागत से पंचायत सरकार भवन बनकर कार्यरत भी हो गये हैं। जिसके बाद अब गांव के लोगों को अपने कार्यों से ब्लॉक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुशील मोदी ने कहा कि अब तमाम सुविधाएं अपने गांव में ही ग्रामीण प्राप्त कर सकेंगे।