Caste Census: कुशवाहा बोले- सुप्रीम कोर्ट में मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा दिया गया जबाव चिंताजनक, हमें अभी भी उम्मीद
बिहार (Bihar) में जाति आधारित जनगणना (caste based census) के मुद्दे पर लगातार सियायत गरमाई हुई नजर आ रही है। अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (JDU leader Upendra Kushwaha) ने बड़ा बयान दिया है। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर केंद्र सरकार (central government) की ओर से अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है। इसलिए हमें अभी भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार द्वारा इस पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी कहा कि यदि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना (caste census) नहीं कराती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा।
जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा राजधानी पटना (Patna) में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त ये भी कहा कि जातीय जनगणना के मसले पर केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया गया है, वह जवाब चिंताजनक है। इसके बावजूद हमने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी कि यदि प्रदेश सरकार द्वारा अपने स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराई गई तो ये उतनी फायदेमंद नहीं होगी। जातीय जनगणना का देश स्तर पर होना ही सही मायने में लाभकारी होगा। क्योंकि पिछड़ों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा भी संचालित की जाती हैं। जिसकी वजह से इस जनगणना का फायदा उन्हें नहीं मिल सकेगा।
वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बिहार भ्रमण के सातवें एवं अंतिम फेज की शुरुआत शनिवार को हो गई। इस क्रम में उपेंद्र कुशवाहा एक अक्टूबर को पटना, तीन को अररिया जिले, चार को किशनगंज जिले, 22 को लखीसराय जिले व 23 अक्टूबर को मुंगेर जिले में भ्रमण करेंगे।