मास्टर प्लान पर डेढ़ हजार आपत्तियां, 24 को कमेटी लेगी फैसला

रायपुर। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने सन् 2031 तक के लिए मास्टर प्लॉन जारी किया है। इस मास्टर प्लॉन के लिए विभाग द्वारा दावा-आपत्तियां भी मंगाई गई थी। लोगों ने दावा-आपत्ति के लिए 1432 आवेदन भी दिए हैं। इन आवेदनों पर अब 24 जनवरी को सुनवाई होगी, जिसमें इन दावा-आपत्तियों पर निर्णय लिया जाएगा। जो आपत्तियां खारिज करने के योग्य होंगी, उन्हें खारिज किया जाएगा एवं जो आपत्तियां रेवेन्यू रिकार्ड में भी सही पाई गई हैं, उन्हें सुधार कर मास्टर प्लान में शामिल किया जा सकता है। सुनवाई के बाद ही संशोधन मास्टर प्लान को लागू किया जाएगा।

मास्टर प्लॉन में कई खामियां

मास्टर प्लान-2031 के लिए बनाए गए मास्टर प्लाॅन में कई खामियां पाई गई हैं। इनमें कहीं बस्ती इलाके में बने मकानों को मानचित्र में जलाशय क्षेत्र बताया दिया गया है, तो कहीं ग्रीन क्षेत्र को आवासीय एवं व्यवसायी इलाका बता दिया गया है। कई आवासीय प्रोजेक्ट के बीचों-बीच एमआर रोड का प्रस्ताव भी बना दिया गया है। इसी प्रकार कई कृषि भूमि को आमोद-प्रमोद, कहीं आवासीय भूमि को कृषि व्यावसायिक बता दिया गया है। इस तरह नए मास्टर प्लान में भी अनेक खामियां पाई गई हैं।

1432 दावा-आपत्तियां

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने नया मास्टर प्लॉन 2031 को 11 नवंबर को जारी किया था। इसके बाद 10 दिसंबर तक इसके लिए दावा-आपत्तियां मंगाई गई थीं। इस दौरान 1432 दावा-आपत्तियां आई हैं। इन दावा-आपत्तियों को लेने के बाद इनका रेवेन्यू रिकार्ड चेक किया जा रहा है। रेवेन्यू रिकार्ड चेक करने के बाद 24 जनवरी को इन दावा-आपत्तियों पर सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए कमेटी बनाई गई है, जो इसकी सुनवाई कर अंतिम निर्णय लेगी।

2011 में बने मास्टर प्लान में 5 हजार से अधिक दावा-आपत्तियां आई थीं

नए मास्टर प्लाॅन के ग्यारह वर्ष पहले 2011 में मास्टर प्लान 2021 के लिए बनाया गया था। उस समय भी मास्टर प्लान में पांच हजार से अधिक दावा-आपत्तियां आई थीं। इस लिहाज से देखें, तो 2031 मास्टर प्लान के लिए आपत्तियां बहुत कम आई हैं। इसके कारण नए प्लान को पहले से ज्यादा बेहतर माना जा सकता है। हालांकि पुराने मास्टर प्लान में आई आपत्तियाें में कितनी खारिज की गईं और कितनों का सुधार कर मास्टर प्लान में शामिल किया गया है, इसका रिकार्ड विभाग के पास भी नहीं है। विभागीय अधिकारी के अनुसार मास्टर प्लान 2021 के लिए 2007-08 से प्लानिंग की जा रही है, जिसे 2011 में लाया गया था। इतने पुराने प्लानिंग में कितनी आपत्तियां सही पाई गईं, यह बताना मुश्किल है।

सुनवाई कर कमेटी लेगी निर्णय

नए मास्टर प्लान के लिए 2432 दावा-आपत्तियां आई हैं। इन दावा-आपत्तियाें का रेवेन्यू रिकार्ड चेक किया जा रहा है। 24 जनवरी को इन दावा-आपत्तियों पर सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए एक कमेटी बनी है, जो दावा-आपत्तियों पर अंतिम निर्णय लेगी। इस निर्णय के आधार पर ही नए मास्टर प्लान में संशोधन किया जाएगा।