रायपुर जिले के 3 लाख 19 हजार 739 निवेशकों से 274 चिटफंड कंपनियों द्वारा की गई है ठगी
रायपुर। रायपुर जिले में 274 चिटफंड कंपनियों ने 3 लाख 19 हजार 739 निवेशकों से 10 अरब 32 करोड़ 99 लाख रुपए की ठगी की गई है। जिला प्रशासन अब तक चिटफंड कंपनियों की संपत्ति नीलामी करने के बाद 9866 निवेशकों को सिर्फ 4 करोड़ 14 रुपए ही लौटा पाया है, वहीं संपत्ति नीलामी की 3 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रशासन के खाते में जमा है, जिसे अब तक निवेशकों को लौटाया नहीं गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करने वाले लोगों को उनकी राशि वापस दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का गुरुवार को कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर भुरे ने समीक्षा की। इस समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि जिले में अब तक सात चिटफंड कंपनियों की संपत्तियां नीलाम की गई है। इससे प्राप्त कुल 4 करोड़ 14 लाख 97 हजार 304 रुपए की राशि उन कंपनियों के शिकार हुए 9866 निवेशकों को लौटा दी है।
सात में सिर्फ एक कंपनी की नीलामी राशि निवेशकों को लौटाई
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार नीलाम की गई सात कंपनियों में देवयानी प्राॅपर्टी प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों की नीलामी से 4 करोड़ 14 लाख 97 हजार 304 रुपए मिले हैं, जिन्हें जिले के 9 हजार 866 निवेशकों को लौटाया गया है। इसी प्रकार गोल्ड की इन्फ्रावेंचर लिमिटेड एवं बेसिड बेनिफिट लिमिटेड की संपत्तियों की नीलामी से 81 लाख, निर्मल इंफ्रा होम काॅर्पोरेशन लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी से 51 लाख 51 हजार, आरोग्य धनवर्षा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी से 11 लाख 85 हजार और शुष्क इंडिया कंपनी लिमिटेड की संपत्ति नीलामी से 2 करोड़ 10 लाख 12 हजार रुपए कुल 3 करोड़ 54 लाख 48 हजार रुपए शासकीय खाते में जमा हुए हैं। इस राशि को अभी तक निवेशकों को नहीं लौटाया गया है।
दो कंपनियों की नीलामी पर स्टे
अधिकारियों के अनुसार एचबीएन डेयरीज एण्ड एलाइड लिमिटेड की संपत्ति की भी नीलामी पूरी कर ली गई है। इस कंपनी की संपत्ति 10 करोड़ 30 लाख रुपये में नीलाम हुई है, परंतु कंपनी ने एनसीएलटी से नीलामी के विरुद्ध स्थगन प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार किम इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड और नेक्टर कमर्शियल एस्टेट लिमिटेड कंपनी की संपत्ति भी 1 करोड़ 54 लाख 40 हजार रुपए में नीलाम की जा चुकी है। कंपनी ने इसके विरुद्ध बिलासपुर उच्च न्यायालय से स्टे लिया है।