भूपेश बघेल सरकार ने शुरू की बजट की तैयारी, इन तीन मंत्रियों से चर्चा का दौर समाप्त
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के नए बजट 2023-24 की तैयारी के सिलसिले में मंत्री स्तरीय चर्चा का दौर समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तमंत्री के रूप में सभी मंत्रियों के विभागों के बजट प्रस्ताव और नवीन योजनाओं के प्रस्तावों पर लंबी चर्चा की है। अब वित्त विभाग ने आउटकम बजट, जेंडर बजट, युवा बजट, कृषि बजट और चाइल्ड बजट तैयार करने का काम शुरू किया है। इस संबंध में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं।
हर विभाग की नवीन योजनाओं पर हुई बात
बजट पर मंत्री स्तरीय चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपनी सरकार के सभी मंत्रियों से उनके विभागों के बजट प्रस्ताव और नवीन योजनाओं के प्रस्ताव पर चर्चा की। दरअसल यह बजट राज्य सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी चुनावी बजट है। इस बजट में सरकार उन योजनाओं को शामिल करने जा रही है, जो पार्टी के चुनावी घोषणापत्र की घोषणाओं को पूरा करने वाली हैं। इसके साथ ही यह कोशिश भी की जा रही है कि नवीन योजनाएं भी लाई जा सकें, जिससे बजट लोक-लुभावन बन सके।
वित्त ने जारी किया ये निर्देश
मंत्री स्तरीय बजट चर्चा पूरी होने के बाद अब वित्त विभाग आउटकम बजट, जेंडर बजट, युवा बजट, कृषि बजट और चाइल्ड बजट तैयार करने में जुट गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने सभा अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव (संसदीय कार्य विभाग छोड़कर) के लिए निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में कहा गया है कि मंत्री स्तरीय चर्चा में अंतिम रूप दिए गए आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2023-24 के लिए आउटकम बजट, जेंडर बजट, युवा बजट, कृषि बजट और चाइल्ड बजट की जानकारी 13 फरवरी तक वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।
चाइल्ड बजट के लिए मांगी ये जानकारी
इस साल के बजट में चाइल्ड बजट भी होगा। यह बजट बनाने के लिए विभागों से जानकारी मांगने के लिए एक प्रोफार्मा जारी किया गया है। इस विभाग के नाम से लेकर विभागाध्यक्ष का नाम होगा। इसके साथ ही बाल विशिष्ट योजना, जिसमें बच्चों के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान है, उनकी जानकारी मांगी गई है। इसमें योजना का नाम, योजना का उद्देश्य, 2022-23 का बजट प्रावधान, 2023-24 के लिए किए गए बजट प्रावधान की जानकारी मांगी गई है। इसी क्रम में शून्य से 18 साल तक के लाभार्थियों की संख्या की जानकारी दी जानी है। इसी तरह बाल समावेशी योजना, जिसमें बच्चे भी लाभान्वित हैं, की जानकारी मांगी गई है। इसी तरह की जानकारी आउटकम बजट, जेंडर बजट, युवा बजट, कृषि बजट को लेकर भी मांगी गई है।