किसानों को दीवाली से पहले बड़ा तोहफा : सीएम ने किया 1866 करोड़ का भुगतान, कैबिनेट की बैठक में लिए गए और कौन से बड़े निर्णय... पढ़िए...
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की तीन महत्वाकांक्षी योजनाओं- राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 1866 करोड़ 39 लाख रुपए जारी की गई है। उन्होंने कहा कि ये किश्त की राशि 1 नवंबर को दिए जाने की परंपरा रही है, लेकिन इस साल सीएम ने दिवाली पर्व के पहले ही आज जारी कर दी है।
1 नवंबर से 31 जनवरी तक होगी धान खरीदी
मंत्री अकबर ने बताया कि 1 नवंबर से 31 जनवरी 2023 तक धान खरीदी की जाएगी। मक्का की खरीदी 1 नवंबर से 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी। वन विभाग की ओर से प्रदेश में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने और राज्य में उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने के प्रस्तावित नीति के प्रारूप की अनुमति दे दी गई है। इस प्रारूप के तहत में अति पिछड़े क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्ता मुलक शिक्षा दी जाएगी। इस साल भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को आदान सहायता की राशि दी जाएगी।
आबकारी उप निरीक्षण परीक्षा के लिए एक और बार की छूट
छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 2022 के प्रारूप की भी अनुमति दे दी गई है। आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में दो से अधिक बार परीक्षा में शामिल नहीं होने के प्रावधान को केवल एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है। राज्य कर विशेष आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि 5 वर्ष में केवल एक बार के लिए दो वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग की भांति संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के तहत प्रशासकीय अधिकारी के पदोन्नति के पद का वेतनमान सीधी भर्ती के पद के समान मेट्रिक्स लेवल-12 पात्रता तिथि से स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता के समकक्ष राज्य योजना के राशनकार्डों में अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाएगा।