Big News : आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों को हाईकोर्ट में चुनौती…अधर में बच्चों का भविष्य..10 दिनों में जवाब देगी सरकार

Big News : आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों को हाईकोर्ट में चुनौती…अधर में बच्चों का भविष्य..10 दिनों में जवाब देगी सरकार
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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दो हिंदी माध्यम स्कूलों को बंद कर अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन, कलेक्टर, DEO सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 10 सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले में सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह स्कूल बंद करने से 930 से ज्यादा बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। पढ़िए पूरी खबर-

रायपुर। समाजसेवी देवेंद्र प्रताप सिंह ने अधिवक्ता आनंद केशरवानी के माध्यम से याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि नटवर हायर सेकेंडरी में 930 बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल में भी 100 से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। दोनों स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम कर दिया गया है। बच्चों को स्कूल से निकालना उनके शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस रजनी दुबे की बेंच में हुई।

याचिकाकर्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनके पूर्वजों ने नटवर स्कूल की जमीन को दान में दिया था। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि क्षेत्र के गरीब वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था हो और उनके शिक्षा की मूलधारा से जोड़ा जाए। अब इस स्कूल को अंग्रेजी माध्यम बनाने व बच्चों को स्कूल से बाहर करने से उनके पूर्वजों के जमीन दान करने का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आनंद केशरवानी ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत किसी भी व्यक्ति व छात्र को अपनी मातृ भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य सरकार ने हिंदी माध्यम स्कूल को बंद कर अंग्रेजी माध्यम बनाकर शिक्षा के अधिकार कानून का भी उल्लंघन किया है। इसी तरह याचिका में एनसीईआरटी के प्रावधान के अनुसार राज्य शासन को हिंदी माध्यम स्कूल को बंद कर उसे अंग्रेजी माध्यम करने का अधिकार नहीं है।

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