भ्रष्टाचार छिपाने के लिए नए पैंतरे अपनी रही कांग्रेस सरकार: भाजपा प्रवक्ता

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने स्काॅई वाॅक की जांच ईओडब्ल्यू और एसीबी को सौंपे जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, स्काॅई वाॅक को लेकर कांग्रेस सरकार का रवैया शुरू से ही ठीक नहीं रहा है। वर्ष 2016-17 के बजट में पूववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में रायपुर शहर के विकास की अवधारणा को ध्यान रखते हुए स्काॅई वाॅक के लिए बजट प्रावधान किया गया था। टेंडर से लेकर निर्माण कार्य शुरू होने तक सभी नियमों का पारदर्शिता से पालन किया गया था। स्काॅई वाॅक पर बीते 4 साल में कांग्रेस सरकार ने 3 कमेटियां बनाईं, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका।
उन्होंने कहा, स्कॉई वाॅक का निर्माण कार्य जारी था, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस सरकार ने पूर्वाग्रह के कारण इसका निर्माण कार्य रोक दिया। स्काॅई वाॅक पर 4 साल में कांग्रेस सरकार ने 3 कमेटियां बनाईं, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर सकी। मूणत ने कहा, इसके निर्माण में अगर किसी प्रकार की कोई अनियममितता है, सरकार का रुख सकारात्मक है, तो एक छोटा सा हिस्सा चालू करके देख सकती थी, लेकिन जब नीयत में खोट हो, तो यह उम्मीद भी बेमानी थी। मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर कई विभागों के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ईडी की जांच के दायरे में हैं, उनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की मंशा अनियमितता की जांच कराना नहीं, बल्कि ईडी की कार्रवाई की बौखलाहट में राजनीतिक तौर पर विपक्ष को परेशान करना है।
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराएं जांच
मुख्यमंत्री ने पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह के माध्यम से ज्ञापन मंगवाकर स्कॉई वाॅक पर जांच कराने का फैसला किया। यह जांच सरकार नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजनीतिक तौर पर परेशान करने के मकसद से कराई जाएगी। अगर मुख्यमंत्री वाकई में निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराएं, हम पूरा सहयोग करेंगे। भूपेशजी क्या सार्वजनिक तौर पर घोषणा करेंगे कि वे ईडी की जांच में सहयोग देंगे?
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