Central government : छत्तीसगढ़ से अब केंद्र लेगा 86 लाख टन चावल

रायपुर। केंद्र सरकार (Central government )छत्तीसगढ़ से 86 लाख मीट्रिक टन चावल (86 lakh metric tonnes of rice)सेंट्रल पूल के लिए लेगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्य को सहमति पत्र भेजा है। राज्य सरकार ने केंद्र को मांग के अनुरूप चावल( rice ) देने की तैयारी कर ली है। प्रदेश सरकार ने इस साल खरीफ सीजन का धान 125 लाख मीट्रिक टन खरीदने की तैयारी की है। खाद्य सचिव टीपी वर्मा ने हरिभूमि से चर्चा में कहा है कि केंद्र की मांग के अनुरूप चावल दिया जाएगा। खास बात ये है कि सबसे पहले हरिभूमि ने राज्य से 86 लाख मीट्रिक टन चावल लिए जाने खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी।

पहली बार 86 लाख टन चावल

छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार (Central government) पहली बार 86 लाख मीट्रिक टन चावल ( 86 lakh metric tonnes of rice ) लेने जा रही है। पिछले साल राज्य ने नान में 23 लाख 82141 टन चावल जमा कराया गया था, वहीं सिर्फ 36 लाख 73381 टन चावल केंद्र सरकार ने एफसीआई के जरिए लिया था। इस तरह पिछले साल नान और एफसीआई में 60 लाख 55523 टन चावल जमा कराया गया था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि धान खरीदी के पहले केंद्र सरकार द्वारा बोनी के दौर में ही अपना टार्गेट जारी कर दिया गया है अन्यथा हर साल धान खरीदी के बीच टार्गेट जारी किया जाता था। जानकारी अनुसार राज्य शासन के खाद्य सचिव को जारी निर्देश में कहा गया है कि इस बार केंद्र सरकार 86 लाख टन चावल जमा लेगी यानी अगर केंद्र इतने चावल को अकेले एफसीआई के कोटे में लेती है तो राज्य शासन को धान का सही उपयोग करने का भी मौका मिल जाएगा।

अरवा या उसना अभी साफ नहीं

केंद्र ने छत्तीसगढ़ से 86 लाख मीट्रिक टन चावल (86 lakh metric tonnes of rice) लेने की सहमति दी है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि सेंट्रल पूल के लिए अरवा चावल लिया जाएगा या उसना । इस संबंध में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। केंद्र कौन सा चावल लेगा यह सवाल इसलिए बड़ा है कि पिछले वर्षों में अरवा - उसना चावल को लेकर केंद्र राज्य में खींचतान की नौबत आई है। दो साल पहले केंद्र ने छत्तीसगढ़ से केवल अरवा चावल लिया था। जबकि राज्य में उसना का उत्पादन अधिक है। इसके बाद पिछले साल उसना चावल की मांग की गई थी।

125 लाख टन का लक्ष्य 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी

राज्य सरकार ने इस खरीफ सीजन में 125 लाख मीट्रिक टन धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही सरकार पहली बार किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने वाली है। राज्य में पहले कभी इतनी मात्रा में धान खरीदी का लक्ष्य नहीं रहा है। किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदा जाता रहा है।