CG Election : बिलासपुर से रायपुर के लिए ट्रेन से रवाना हुए राहुल...सीएम समेत कई नेता भी साथ...

CG Election :  बिलासपुर से रायपुर के लिए ट्रेन से रवाना हुए राहुल...सीएम समेत कई नेता भी साथ...
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राहुल गांधी के आवास योजना सम्मेलन में शामिल होने से पहले अटकले लगाई जा रही थी कि, वे रायपुर से बिलासपुर ट्रेन से आने वाले हैं। लेकिन अब बिलासपुर से रायपुर के लिए ट्रेन से हुए रवाना...पढ़े पूरी खबर

बिलासपुर- राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के आवास योजना सम्मेलन में शामिल होने से पहले अटकले लगाई जा रही थी कि, वे रायपुर से बिलासपुर ट्रेन से आने वाले हैं। इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा था कि, देखते हैं...राहुल जी के लिए ट्रेन लेट तो नहीं होगी। इसी बीच राहुल गांधी ट्रेन से आए तो नहीं, लेकिन नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से रायपुर के लिए रवाना जरूर हुए हैं। वे S6 कोच के बर्थ नंबर 6 में बैठे हैं। राहुल के साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि, राहुल गांधी आज बिलासपुर में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में शामिल हुए थे। जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि, मुझे रिमोट कंट्रोल दिया गया था और कहा गया कि, बस बटन दबाना होगा और हितग्राहियों को पैसा मिल जाएगा। इसी के जरिए ग्रामीण आवास योजना के तहत करीब 50 हजार लोगों को 1 से 2 सकेंड में पैसा मिल गया। लेकिन यही रिमोट जब भाजपा दबाती है तो पैसा गरीबों के पास नहीं बल्कि उद्योगपतियों के पास चला जाता है। एक बटन दबाने से उद्योगपतियों को एयरपोर्ट दे दिया जाता है। दूसरा दबाने से रेलवे मिल जाता है। पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से प्राइवेट हो जाता है।


पीएम आवास योजना का पैसा केंद्र ने नहीं दिया...

आवास न्याय सम्मेलन में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि, पीएम आवास योजना के लिए जो केंद्र सरकार को पैसा देना था, उसका पैसा छत्तीसगढ़ को नहीं दिया गया। हमने छत्तीसगढ़ में बिजली हाफ, 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान देने का वादा किया, जिसे पूरा भी किया गया है। पीएम मोदी ने कहा था कि, कांग्रेस सरकार इसे पूरा नहीं कर सकती, लेकिन हमने 21000 करोड़ रुपये की सब्सिडी के रुप में दी है। 1.3 लाख युवाओं को 2500 रुपपये महीने दिया जा रहा है।

केंद्र सरकार जनता को डेटा नहीं दिखाना चाहती...

राहुल गांधी ने कहा कि, हर जाति के कितने लोग शामिल हैं...इसका डेटा केंद्र सरकार के पास है। लेकिन सरकार पब्लिक को कुछ नहीं बताना चाहती। मैंने कई बार इस मुद्दे को संसद में बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार कैमरा मेरे पास से हटा दिया गया।

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