CG NEWS : कैबिनेट कल, धान खरीदी नीति को मिलेगी मंजूरी

रायपुर। राज्य कैबिनेट की बैठक (state cabinet meeting) 26 सितंबर को बुलाई गई है। कैबिनेट में राज्य सरकार चुनाव आचार संहिता के पूर्व धान खरीदी नीति को मंजूरी देगी। राजीव न्याय योजना (Rajiv Nyay Yojana) की तीसरी किस्त और बेरोजगारी भत्ता की एक किस्त जल्द जारी करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लग सकती है। धान खरीदी के लिए बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति (Cabinet sub-committee)ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की अनुशंसा की है। समिति के उस प्रस्ताव को स्वीकति मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel)की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर को मुख्यमंत्री निवास में होने होने वाली कैबिनेट की बैठक में अन्य विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। अगले माह के प्रथम सप्ताह तक चुनाव आचार संहिता लगने की संभावनाओं को देखते हुए कई कार्यों को स्वीकृति देने पर विचार किया जा रहा है। बताया गया है कि आने वाले दिनों में कई विकास कार्यों के शिलान्यास की तैयारियों के बीच यह बैठक बुलाई गई है। आचार संहिता लगने के बाद सरकार की गतिविधियां सीमित हो जाएंगी। ऐसे में अभी जितने कार्यों को स्वीकृत किया जा सके, उसके प्रयास किए जा रहे हैं।

हाउसिंग बोर्ड का सेटअप बढ़ाने प्रस्ताव

बताया गया है कि हाउसिंग बोर्ड के सेटअप में अपर आयुक्त के तीन, उपायुक्त के 6 पद हैं। आवास पर्यावरण विभाग ने विभागीय सेटअप में अपर आयुक्त के तीन नए पद बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। गृह निर्माण मंडल में अपर आयुक्त के तीन पद सृजित करने उपायुक्त के दो और कार्यपालन अभियंता का एक पद समाप्त करने का प्रस्ताव है। बताया गया है कि यहां के एक अफसर हेमंत वर्मा की पदोन्नति अपर आयुक्त के पद पर किए जाने की तैयारी है। इसके लिए उनसे सीनियर दो अपर उपायुक्त आरके राठौर और एसके भगत को भी पदोन्नत करना होगा। तीनों अफसरों पर अनियमितता और गड़बड़ी के मामले हैं।