CG NEWS : मंडल में जवानों की कमी के बीच आरपीएफ जवानों की छुट्टियां रद्द, आठ की जगह होगी 12 घंटे की शिफ्ट

CG NEWS : मंडल में जवानों की कमी के बीच आरपीएफ जवानों की छुट्टियां रद्द, आठ की जगह होगी 12 घंटे की शिफ्ट
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रायपुर। विधानसभा चुनाव (assembly elections) और त्योहारी सीजन एक साथ होने से आरपीएफ (RPF)का काम सुरक्षा की दृष्टि से बढ़ गया है। इस बीच अब रेलवे मंत्रालय (Railway Ministry)ने यात्रियों की सुरक्षा और अवैध वसूली रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके साथ ही आठ घंटे की शिफ्ट को 12 घंटे कर दिया गया है। रायपुर मंडल में पहले से ही जवानों की कमी है। त्योहारी सीजन के दौरान आरपीएफ के कई जवान बाहर होंगे। ऐसे में जवानों की शिफ्ट बढ़ाना ही आरपीएफ के पास अंतिम विकल्प है, तभी ट्रेन और रेलवे स्टेशन में नियमित जांच हो सकेगी।

रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में तमिलनाडु के मदुरै में हुई घटना का भी जिक्र किया गया है, ताकि ट्रेन में आग की घटना न हो। ट्रेनों में पटाखों और ज्वलनशील पदार्थों पर रोक लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। विशेषकर भीड़ पर नियंत्रण के साथ पैंट्री कार, बुक की गई एसएलआर, पार्सल आदि में विशेष निगरानी रहेगी। कोई व्यक्ति पटाखों को किसी अन्य सामग्री दिखाकर न ले जा पाए। रेल मंत्रालय ने देशभर के सभी आरपीएफ आईजी को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

जोन के अधिकारी करेंगे मॉनिटरिंग

स्टेशनों में बड़े पैमाने पर 17 नवंबर तक अभियान शुरू किया गया है, इसमें दीपावली और छठ पूजा के दृष्टिकोण से सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाएं और इसकी मॉनिटरिंग पोस्ट स्तर पर नहीं, बल्कि मंडल व जोन के अधिकारी स्वयं करें। अभियान में जिला पुलिस, कमर्शियल विभाग और जीआरपी का भी सहयोग लेने के लिए कहा गया है। कमर्शियल विभाग की मदद से रेलवे में बुक हो रही सामग्री पर विशेष निगरानी रखनी होगी।

छठ पूजा तक रहेगा वर्कलोड

दीपावली और छठ पूजा तक जवानों का वर्कलो ड अधिक रहेगा। मंडल में जवानों की कमी होने से एक समय पर सभी ट्रेनों में जाँच कर पाना आरपीएफ के लिए चुनौतीभरा काम होगा। वर्तमान में आधे से ज्यादा बल चुनाव ड्यूटी में लगा हुआ है। ट्रेनों के स्काउटिंग में जवान होते हैं। रेलवे ने आदेश में ट्रेनों में जागरूकता को लेकर भी अभियान चलाने को कहा है। इसमें स्टेशनों पर नुक्कड़ नाटक, पर्चे, पोस्टर और प्रचार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। आदेशों के साथ एक फॉर्मेट भेजा है, जिसके तहत रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।

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