CG NEWS : सरकारी सेवकों को इस बार दिवाली पर नहीं मिल पाया डीए
- सरकार ने प्रस्ताव बनाकर भेजा निर्वाचन विभाग को
- भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी होगी जरूरी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवकों (Government servants)को उम्मीद थी कि इस बार दीपावली (Diwali )के मौके पर उन्हें डीए (DA)की राशि मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। इस मामले को लेकर कर्मियों की उम्मीद इस वजह से बंधी थी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel)ने सोशल मीडिया (social media)में एक बयान जारी कर कहा था हम छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार (Central Government)के समान डीए देना चाहते हैं। इसके लिए अधिकारियों को निर्वाचन आयोग (Election Commission) से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया था।
आयोग तक नहीं पहुंचा प्रस्ताव
बताया गया है कि, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में डीए दिए जाने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया गया। यह प्रस्ताव राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को दिया गया। सूत्रों के अनुसार यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाना था, लेकिन वहां से प्रस्ताव आयोग को नहीं भेजा गया।
हर महीने खर्च होंगे 75 करोड़
राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मियों को 4 प्रतिशत डीए देने के निर्णय के बाद सरकार पर करीब 75 करोड़ रूपए महीने का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। कर्मचारी नेताओं के मुताबित नियमित 'कर्मियों के लिए इसमें से 60 करोड़ रूपए खर्च होंगे। पेंशनरों को भी डीए दिए जाने पर 15 करोड़ रुपए महीना अतिरिक्त लगेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के डीए के संबंध में कहा है कि इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भी आग्रह किया जा रहा है।
सीएस से पहले ही कर चुके है मांग
राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कुछ दिनों पहले मुख्य सचिव से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौपा और दीपावली के पहले डीए देने की मांग की। कर्मचारी नेताओं ने मुख्य सचिव से ये भी कहा था कि जिस तरह राजस्थान सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर डीए का आदेश जारी किया है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी किया जाए।