CGPSC विवाद : मुख्यमंत्री भूपेश ने मांगा प्रमाण, बृजमोहन बोले- मेरिट लिस्ट ही सबूत, आज PSC दफ्तर का घेराव करेगी भाजयुमो

CGPSC विवाद : मुख्यमंत्री भूपेश ने मांगा प्रमाण, बृजमोहन बोले- मेरिट लिस्ट ही सबूत, आज PSC दफ्तर का घेराव करेगी भाजयुमो
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मुख्यमंत्री ने भाजपा से कहा कि बयानबाजी न करें, प्रमाण हैं तो दे जांच कराएंगे। वहीं पूर्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि, टॉप 20 में अधिकारी-नेता के बच्चे हैं। प्रमाण की जरूरत नहीं, उनकी सूची... पढ़िए पूरी खबर...

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मेरिट लिस्ट को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मामले में प्रदेश के बड़े नेताओं ने एक-दूसरे को चुनौती दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा से कहा कि बयानबाजी न करें, प्रमाण हैं तो दे जांच कराएंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, टॉप 20 में अधिकारी-नेता के बच्चे हैं। प्रमाण की जरूरत नहीं, उनकी सूची ही प्रमाण है। जबकि भाजपा नेता और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीएससी विवाद राजनीतिक मुद्दा या भाजपा-कांग्रेस का आरोप नहीं है, बल्कि यह युवा भाई-बहनों का संदेह है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद तरह-तरह के आरोप लगे। युवाओं की मांग रही कि शीट की कार्बन कॉपी हो, वीडियोग्राफी हो, मॉडल आंसर की ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के लिए युवा मांग करते रहे हैं, लेकिन इनके मांग कभी पूरे नहीं हुए।

ओपी चौधरी ने की न्यायिक जांच की मांग

ओपी चौधरी ने कहा कि अभी जो परिणाम आया है, उसमें पीएससी के अधिकारियों के रिश्तेदारों की नियुक्ति, कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के परिवारों की नियुक्ति, भाई-बहन, पति-पत्नी की नियुक्ति, इन सबसे संदेह निर्मित हुआ है। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के रिटायर्ड ऑफिसर से राज्य सरकार को जांच करवाना चाहिए, जिससे युवाओं में हताशा-निराशा का माहौल ना बने। भाजपा शासनकाल में हुए विवाद को स्वीकारते हुए श्री चौधरी ने कहा कि उस समय पॉलिटिकल कमिटमेंट था कि पैसे से पीएससी के सेटिंग हुई। चेयरमैन को कैबिनेट में विशेष प्रस्ताव लाकर समय से पहले बदला गया था। यह पॉलिटिकल कमिटमेंट था, बाद में प्रदीप जोशी आकर चेयरमैन बनाए गए।

वहीं, पीएससी के विवाद पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि ये आरोप हम नहीं लगा बल्कि युवा लगा रहे हैं। प्रदेश के युवा रिजल्ट पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। युवाओं ने पीएससी की विश्वनीयता पर आशंका व्यक्त की है।

भाजयुमो करेगी PSC कार्यालय का घेराव, एबीवीपी का आंदोलन भी

उल्लेखनीय है कि PSC की चयन सूची को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। पीएससी के विवाद को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा गुरुवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करेगी। वहीं पीएससी परिणाम को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज आंदोलन है। एबीवीपी के सदस्य धरना देंगे। धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

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