प्री बजट बैठक में शामिल हुए सीएम बघेल, वित्त मंत्री सीतारमण को दिए कई अहम सुझाव...
नई दिल्ली/रायपुर. सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल हुए. वित्त मंत्री सीतारमण ने आज 30 दिसंबर को सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई है. प्री बजट बैठक में सीएम बघेल ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.
सीएम ने बैठक में सुझाव दिया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के पश्चात आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखा जाए. कोयला उत्खनन कंपनियों से ली गई 4140 करोड़ रूपए की राशि शीघ्र छत्तीसगढ़ को अंतरित की जाए.
सीएम बघेल ने केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ के हिस्से की लंबित राशि शीघ्र लौटाने का अनुरोध भी किया. पेट्रोल एवं डीजल पर केंद्रीय उत्पाद कर में कटौती के स्थान पर केंद्र द्वारा अधिरोपित उपकरों में कमी की जाए जिससे राज्यों को राजस्व हानि न हो.
नक्सल समस्या के उनमोदन के लिए राज्य में तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय की गई लगभग 15 हजार करोड़ रूपए की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए आगामी केंद्रीय बजट में विशिष्ट प्रावधान किया जाए. छत्तीसगढ़ से वर्ष 2021-22 में कम से कम 23 लाख मीट्रिक टन उसना चावल एफसीआई द्वारा केंद्रीय पुल में लेने का लक्ष्य दिया जाए
राज्य में उपलब्ध अतिशेष धान से इथेनॉल उत्पादन हेतु शीघ्र अनुमति दी जाए. वर्ष 2022-23 के बजट में अनुसूचित वर्गों के कल्याण के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस स्थायी व्यवस्था की जाए.
केन्द्र सरकार की वोकल फॉर लोकल योजना के तहत स्थानीय उत्पादों के विक्रय के लिए छत्तीसगढ़ में खोले जा रहे सी-मार्ट की स्थापना के लिए आगामी बजट में प्रावधान किया जाए. समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य को आबंटित की जाने वाली राशि में वृद्धि की जाए.
कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति दर्ज किया तो वह बताएं पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले को गाली देने वाले को गिरफ्तार किया गया है, क्या वह इससे खुश हैं या नाराज हैं. गिरफ्तारी में पूरी तरीके से प्रक्रिया का पालन किया गया. उनके परिवारजन को गिरफ्तारी के बारे में सूचना दी गई है, और 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा.