विहिप की बैठक पर सीएम का तंज : कहा- भाजपा के पास कुछ नहीं बचा...इसलिए सांप्रदायिकता का मुद्दा उठा रहे हैं...

गौरव शर्मा/रायपुर। विश्व हिंदू परिषद की तीन दिवसीय बैठक इस बार छत्तीसगढ़ में हो रही है। राजधानी रायपुर में होने वाली यह बैठक आज से शुरू हो गई है और 26 जून जारी रहेगी। इस बैठक में धर्मांतरण, लव जिहाद, गो हत्या समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और आगामी चुनाव को लेकर भी बातचीत की जाएगी। छत्तीसगढ़ में विहिप की बैठक पर सीएम बघेल ने कहा कि, भाजपा के शासनकाल में धर्मांतरण ज्यादा हुआ है। हम सभी शिकायतों पर जांच और कार्रवाई कर रहे हैं। भाजपा के पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए पहले ईडी के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते थे, बात नहीं बनी तो धर्मांतरण, सांप्रदायिकता को मुद्दा उठा रहे हैं।

तो क्या पहले भाजपा भी ड्रामेबाजी करती थी?

वहीं पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक को भाजपा ने पूरी तरह से ड्रामेबाजी बताया है। इस बैठक को लेकर सीएम बघेल ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि, कई दलों के साथ BJP गठबंधन सरकार बना चुकी है। तो क्या इस चीज को भी ड्रामेबाजी कहा जाएगा।

भाजपा नेता चुनाव के वक्त दिखाई देते हैं

आगामी चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रिय मंत्री और नेता दौरा करते रहेंगे। हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह दुर्ग के दौरे पर आए थे। भाजपा के लगातार दौरे को लेकर सीएम भूपेश ने कहा कि, बीजेपी के नेता सिर्फ चुनाव तक आते हैं, उसके बाद नहीं आते। अभी चुनाव है, इसलिए लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं।

हमने बस्तर में शांति स्थापित की

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा था कि, कांग्रेस के आने के बाद से नक्सलवाद बढ़ता जा रहा है। यह लोग नक्सली नेताओं को भाजपा से इस्तीफा देने के लिए बोल रहे हैं। इस मुद्दें का जबाव देते हुए सीएम बघेल ने कहा कि, बस्तर में पहले दहशत का माहौल था। आदिवासियों का नकली एनकाउंटर किया जाता था। हमारी सरकार ने बस्तर की तस्वीर बदल दी है। बस्तर में विकास का काम भी हो रहा है।

दूसरे राज्यों से हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी है- सीएम

छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि, देश के दूसरे राज्यों से हमारी वित्तीय स्थिति बेहतर है। छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति को देखिए, अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि, केंद्र ही नहीं बाकी राज्यों से भी हमारे छत्तीसगढ़ में वित्तीय स्थिति अच्छी है। अहम बात यह है कि, इस वर्ष हमने लोन भी नहीं लिया। मध्यप्रदेश सरकार ने 2 बार लोन लिया है। कायदे से तो केंद्र सरकार को राज्य के हिस्से की राशि देनी चाहिए। लेकिन हमे वो भी नहीं मिलती।