राज्यपाल से मिले सामान्य वर्ग के लोग, कहा- विधेयक पर ना करें साइन

रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके से मंगलवार को राजभवन में वेद प्रकाश ठाकुर के नेतृत्व में सामान्य वर्ग हित सुरक्षा आंदोलन के प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की। उन्होंने कहा, आरक्षण का मुद्दा जब से उठा है, जितने सामान्य वर्ग के सामाजिक संगठन हैं, सभी ने यह बात रखने का प्रयास किया है कि आरक्षण जो है, संविधान के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट की बार-बार ये गाइडलाइन है कि आरक्षण 50 प्रतिशत होना चाहिए, 58 प्रतिशत प्रतिशत आरक्षण जो 2012 में दिया गया था वह आसंवैधानिक है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से विधेयक पर साइन ना करने की अपील की है।

वेद ठाकुर ने बताया कि सामान्य वर्ग के साथ भी किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इसके संबंध में हमने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा, संविधान की रक्षा करनी है, इसी को लेकर आज हमने भीमराव आंबेडकर की मूर्ति के नीचे पहुंचकर माल्यार्पण भी किया है, ताकि संविधान की गरिमा बनी रहे। कोई भी संविधान को तोड़ मरोड़कर गलत कानून ना बनाएं, जिससे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, विभिन्न वर्ग हैं, उनकी रक्षा हो पाए। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांग की है कि इस अधिनियम को वापस लें। नहीं तो हमारे पास न्यायिक प्रक्रिया है, जिसके साथ हम आने वाले समय में चुनाव में जो साथ नहीं खड़े हैं, उनका विरोध करेंगे। जब 58 प्रतिशत आरक्षण असंवैधनिक घोषित हो चुका है, 76 प्रतिशत आरक्षण वैधानिक कैसे हो सकता है?