निगम-मंडल में नियुक्तियों पर बोले मरकाम-पुनिया फाइनल करेंगे, फिर आलाकमान की लगेगी मुहर
रायपुर। छत्तीसगढ़ में निगम, मंडल आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्तियों का मामला लगता है, अभी भी साफ नहीं हुआ है। इसमें अभी भी किसी तरह के पेंच की गुंजाइश नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने हरिभूमि से चर्चा मंी कहा है कि गुरुवार को इस संबंध में हुई बैठक में प्रारंभिक चर्चा हुई थी, मंत्रियों ने भी अपनी ओर से सुझाव दिए थे, लेकिन अभी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से चर्चा होना बाकी है। इसके बाद नाम तय होंगे और सूची अंतिम रूप से पार्टी आलाकमान की मुहर लगने के बाद जारी की जाएगी।
राज्य में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद यानी दिसंबर 2018 से कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर उत्साह बना हुआ है, लेकिन इस बीच कई कारणों से यह पूरा मामला टलता रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर हुई बैठक के बाद माना जा रहा था कि अब सूची बन चुकी है, बस जल्द ही नामों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मरकाम के बयान के बाद लगता है कुहांसा अभी छटा नहीं है।
ये कहा मरकाम ने
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि निगम मंडल को लेकर अभी प्रारंभिक चर्चा हुई है। इस चर्चा के लिए हुई बैठक में मंत्री भी शामिल हुए थे, सभी ने अपनी ओर से नामों के सुझाव दिए हैं, लेकिन अभी प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से चर्चा होना बाकी है। यह पूछे जाने पर कि क्या ये चर्चा रायपुर में किसी बैठक के दौरान होगी या किस प्रकार होगी? इसके जवाब में श्री मरकाम ने कहा कि रायपुर में भी हो सकती है या वीसी (वीडियो कांफ्रेंस) के माध्यम से भी हो सकती है। श्री पुनिया से चर्चा के बाद तय नामों पर अंतिम रूप से आलाकमान की मुहर लगेगी। इसके बाद जल्द ही सूची जारी की जा सकती है।
गुरुवार की बैठक में ये हुआ था
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार गुरुवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कई मंत्रियों व वरिष्ठ विधायकों की मौजूदगी में बातचीत हुई थी। इस बैठक में पहले दौर के लिए घोषित किए जाने वाले निगम मंडलो में शामिल किए जाने वाले नामों पर चर्चा हुई। बताया गया है कि इन नामों की सूची बनाई गई है। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से भी फोन पर बात हुई, उन्हें भी सामने आए नामों से अवगत कराया गया। निगम मंडल के अलावा संसदीय सचिवों की नियुक्तियों पर भी बात हुई। कुछ नए तथा पुराने विधायकों को संसदीय सचिव बनाने पर सहमति बनी।