हड़ताल से जनता को असुविधा : कर्मचारियों से सीएम बघेल की अपील, ड्यूटी पर लौटें, सरकार आपके हित में निर्णय लेती रही है
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल से प्रशासनिक व्यवस्था पर बुरा असर हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है। सोशल मीउिया पर पोस्ट में श्री बघेल ने कहा है, लोगों की आवश्यकता से जुड़े काम रुक जाने से उन्हें परेशानी हो रही है।
उल्लेखनीय है कि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एकाउंट में एक संदेश पोस्ट किया है। जिसमें हड़ताल करने वाले सभी कर्मचारियों से अपील की है, आवश्यकता से जुड़े काम रुक जाने से जनता को परेशानी हो रही है। तो आप सभी कर्त्तव्यों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने लिखा कि, हमारी सरकार कर्मचारियों के हित के लिए हमेंशा तैयार है। पुरानी पेंशन योजना उसका एक उदाहरण है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सोमवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेताओं को कार्यालय में आने को कहां था। वहां विधायक विकास उपाध्याय के साथ मुख्य सचिव और हड़ताली नेताओं के बीच बातचीत हुई है। मुख्य सचिव ने आम लोगों की परेशानियों का हवाला देकर काम पर वापस लौटने की बात कही। लेकिन हड़ताल करने वाले नेता अपनी मांग पर ही अड़े रहे।
25 से 29 जुलाई तक थे हड़ताल पर
प्रदेश सरकार की सामान्य प्रशासन विभाग ने हड़ताल को सेवा आचरण नियमों के तहत बुरा व्यवहार करना बताया था। इसमें कहा गया था, जो कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक भी हड़ताल पर थे और अब भी हड़ताल कर रहें हैं, उनका अवकाश स्वीकार नहीं किया जाऐगा। उतने दिनों तक का वेतन भुगतान नहीं किया जाए। मंगलवार को परिपत्र में हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश की गई थी। इसमें बताया गया था कि, जो कर्मचारी काम पर लौटना चाहते हैं। उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। वहीं 2 सितम्बर तक काम पर लौट आए कर्मचारियों की हड़ताल सीमा की अनुपस्थिति को अवकाश स्वीकार कर वेतन भुगतान किया जाए।
दिलाशा के अलावा कुछ नहीं मिला
कर्मचारियों की यह हड़ताल भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर है। कर्मचारी संगठन कई महीनों से केंद्र सरकार की तरह 34% महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे थे की उनका भत्ता 12% बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं सातवें वेतनमान की सिफारिशों के बाद मूल वेतन का 18% गृह भाड़ा भत्ता की मांग भी साथ-साथ उठी है। जुलाई में पांच दिनों की हड़ताल के बाद सरकार ने महंगाई भत्ते में 6% बढ़ोतरी का आदेश दिया। वहीं गृह भाड़ा भत्ता के लिए दिलाशा देने के अलावा कुछ हाथ नहीं आया।