सरकारी जमीन पर अतिक्रमण : प्रशासनिक आदेश की अवहेलना कर बना रहे मकान

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण : प्रशासनिक आदेश की अवहेलना कर बना रहे मकान
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अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाएंगे। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा नही होने दिया जाएगा। जो इसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर ...

अनिल उपाध्याय - सीतापुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के सीतापुर जिले में नगर पंचायत के वार्ड नंबर एक में स्थित बेशकीमती शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान का निर्माण किया जा रहा है। वार्ड के लोगों ने विरोध दर्ज कराने और प्रशासनिक अधिकारियों ने मना करने के बाद भी अतिक्रमण जारी है। अवैध अतिक्रमण करने वाले शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ होकर अतिक्रमण कर रहे है। जिससे वार्ड में टकराव की स्थिति निर्मित होने लगी है।

बता दें कि, नगर पंचायत वार्ड क्र एक मेेें शासकीय डेयरी फार्म के सामने बेशकीमती शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण करने वाले लोग बाहरी है जो स्थानीय लोगों के सहयोग से अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कर रहे है। अतिक्रमणकारियों ने शनिवार और रविवार को शासकीय छुट्टी का फायदा उठाते हुए शासकीय भूमि पर मकान निर्माण कार्य शुरू किया। ताकि छुट्टी होने की वजह से वो प्रशासनिक कार्रवाई से बच सके। वार्डवासियों ने बाहरी तत्वों ने किये जा रहे अतिक्रमण का विरोध करते हुए एसडीएम समेत तहसीलदार को इस मामले से अवगत कराया। मामले की गम्भीरता देख एसडीएम ने तत्काल पुलिस बल समेत नायब तहसीलदार को मौके पर भेज काम रुकवाने के निर्देश दिए।पुलिस बल समेत मौके पर पहुँचे।

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बना रहे मकान

नायब तहसीलदार आर एस पैंकरा ने अवैध अतिक्रमण पर रोकथाम करते हुए निर्माण कार्य बंद करा दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद अतिक्रमणकारी और अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोक दिया गया। कुछ देर बाद अधिकारियों के जाते ही अतिक्रमणकारियों ने पूरे दल बल के साथ शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया। एसडीएम तहसीलदार के मना करने के बाद भी वे प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ होकर शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कार्य युद्धस्तर पर कर रहे है। जिससे लोगो में काफी आक्रोश व्याप्त है।वहाँ कभी भी कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है। नायब तहसीलदार आर एस पैंकरा ने कहा कि, अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाएंगे। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा नही होने दिया जाएगा। जो इसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया जाएगा।


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