सभी ने माना... सच में भरोसे का बजट : मुख्यमंत्री बघेल ने रखा सभी वर्ग का खयाल, बेरोजगारों और छात्रों ने भी बजट को सराहा
रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने अपना पांचवां बजट वर्ष 2023-24 के लिए पेश किया। इस साल के बजट में सरकार ने जनहित में कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने बेरोजगारों के लिए राज्य के खजाने का मुंह खोल दिया है। भूपेश बघेल की अगुवाई वाली सरकार ने बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। साथ ही सभी वर्गों के कल्याण और रोजगार मूलक विकास कार्यों से आमजन की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठाए गए हैं। अब इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। समाज के सभी वर्ग के लोगों जैसे डॉक्टर, विद्यार्थी, शिक्षक, कारोबारी समेत किसानों ने भी इस बजट को छत्तीसगढ़ वासियों के लिए लाभकारी बताया है। आइए पढ़ते हैं... किसने क्या कहा...
मेडिकल कालेज की घोषणा से हम प्रसन्न
जांजगीर-चांपा से दिनेश शर्मा ने कहा कि, बजट की सबसे बड़ी खासियत है- पत्रकारों के लिए भवन निर्माण के लिए ऋण अनुदान बिना ब्याज के देने की बात कहना। बेरोजगारों को ढाई हजार रुपए भत्ता देने की घोषणा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 10, 000 का प्रावधान रखा गया और 6,500 कोटवारों के लिए। जांजगीर जिले के लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि बजट में जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की बात मुख्यमंत्री की ओर से की गई और इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। हम सबके लिए हर्ष की बात है, हमारे जिले को बहुत बड़ी सौगात मिली है।
हर छत्तीसगढ़िया को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा
डॉ. पूजा दुबे ने कहा कि, प्रदेश के मनेंद्रगढ़, जांजगीर-चांपा, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का कदम स्वागत योग्य है। सरकार ने इस पर 200 करोड़ का बजट रखा है। प्रदेश में जितने ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, मरीजों को लाभ मिलेगा। वहीं गीदम जैसे नक्सल एरिया में मेडिकल खुलने से लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी। डॉक्टर भी दूरस्थ एरिया और गांवों तक पहुंच सकेंगे। उन्हें जगदलपुर, रायपुर या अन्य बड़े शहरों में इलाज के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रायपुर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में 700 बिस्तर के एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान करना बताता है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितनी गंभीर है। सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान और डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए सरकार ने 990 करोड़ का बजट रखा है, जो निश्चय ही मील का पत्थर साबित होगा।
कौशिल्या समृद्धि योजना से महिलाएं लाभान्वित होंगी
वहीं समाजसेवी अनिल तिवारी बोले, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों के विश्वास और भरोसे पर खरा उतरने वाला बजट समर्पित किया है। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि, पेंशन में वृद्धि, सड़कों के लिए प्रावधान जैसे अनेकों जनता को सीधे लाभान्वित करने वाली घोषणाएँ बजट में हैं। साथ ही नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो, दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट, किसान न्याय योजना, रेलवे ब्रिज, मेकाहारा अस्पताल में उन्नयन जैसे दूरगामी फैसले भी सरकार ने लिए हैं। गौठनों में गोबर खरीदी से लेकर भूमिहीन मजदूर और किसान को न्याय देने का मॉडल कांग्रेस के दूरगामी सोच का ही परिणाम है। कांग्रेस सरकार ने राज्य के विकास के लिए सभी स्तर की मांगों और जरूरतों को ध्यान में रखकर राज्य की जनता के हित में सबके लिए हितैषी बजट बनाया है। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल्या समृद्धि योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान है।
नई योजनाओं का आम छत्तीसढ़िया को मिलेगा लाभ
कारोबारी विकास सराफ ने कहा कि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में नई योजनाओं को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है और उनके लिए राशि का प्रावधान किया है। राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, रसोइया, मितानिन, कोटवार, ग्राम पटेल, होमगार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशनार्थियों, गौठानों के अध्यक्ष और सदस्य, स्वच्छताकर्मियों आदि के मानदेय में बढ़ोतरी की है। बजट में किसानों के सिंचाई के लिए वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई के लिए 75 और लघु सिंचाई के लिए 840, एनीकट-स्टॉपडैम के लिए 598 तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए 256 नवीन कार्य का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए बजट में सौर सुजला योजना अंतर्गत सिंचाई के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम कुसुम योजना अंतर्गत सोलर पावर प्लांट के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बेरोजगारी भत्ता युवाओं को बड़ा सहारा देगा
छात्र श्रेयांशु कौशिक ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा करते हुए बड़ी राहत दी है। रोजगार और पंजीयन केन्द्र में पंजीकृत कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष आयु के युवाओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें अधिकतम दो वर्ष तक 25 सौ रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य के एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग और व्यावसायिक कोर्स में शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की बात है। प्रत्येक संभाग मुख्यालय सहित रायगढ़ और राजनांदगांव जिले में 100-100 सीटर बालक-बालिका छात्रावास खोले जाएंगे। शिष्यवृत्ति और भोजन सहाय योजना अंतर्गत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। बजट में मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के पूर्व कोचिंग के लिए कोटा राजस्थान जाने वाले छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए कोटा राजस्थान में छात्रावास निर्माण का प्रावधान रखा गया है।
किसानों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी
ग्राम जरौंधा के किसान सुनील शुक्ला और शिव बालक कौशिक ने कहा कि, प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए बजट में जो प्रावधान किया है, इससे किसानों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसानों में क्रय क्षमता बढ़ेगी और इसके साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके अलावा प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य योजना बनाकर उस पर काम कर रहे हैं और उसका लाभ भी दिख रहा है। आज प्रदेश में धान का उत्पादन बढ़ा है। कृषि योग्य भूमि का रकबा भी बढ़ा है और ये सब किसानों के लिए बनाई गई लाभकारी नीति के कारण हो सका है।
जनता का भरोसा जीतने वाला बजट
जितेंद्र पांडेय बोले, प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने कथनी और करनी को एक किया है, पिछली सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा था और इस सरकार ने जनता का भरोसा जीता है। यही भरोसा किसान आने वाले चुनाव में भी कर रहे हैं कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रदेश की जनता खुशहाल होगी। प्रदेश का हर तरफ चौमुखी विकास होगा।
कल्याणकारी योजनाओं का समुचित प्रचार होगा
शिक्षक रमेश चन्द्रवंशी ने कहा कि, प्रदेश सरकार ने बजट में विज्ञापन के जरिए शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एक बड़ी राशि का प्रावधान किया है, जो निश्चित ही जनहित में है। लेकिन यह सार्थक तभी होगा जब संबंधित विभाग इस राशि का सही उपयोग कर शासन की जन्कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अंतिम हितग्राही तक पहुंचाए।
शासन का अच्छा प्रयास है
एलआईसी एजेंट अभिषेक सोनी ने कहा कि, बजट में विज्ञापन के लिए प्रावधान शासन का अच्छा प्रयास है। इससे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार होगा और लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचेगी।
लोगों को मिलेगा लाभ
खेड़ापति हनुमान मंदिर के पुजारी चन्द्रकिरण तिवारी ने कहा कि, जब तक किसी सरकारी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार न किया जाए, उसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती और कई पात्र लोग शासन की कई जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में आए सरकार ने बजट में विज्ञापन के लिए प्रवाधान किया है, तो यह एक अच्छी पहल है।