पूर्व मंत्री मूणत ने लगाया राज्य सरकार पर खाद्यान्न घोटाले का आरोप, खाद्य मंत्री बोले आरोप बेबुनियाद

रायपुर। पूर्व मंत्री और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने छत्तीसगढ़ सरकार पर खाद्यान्न घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्य सरकार पर निःशुल्क खाद्यान्न वितरण नहीं करने का आरोप लगाया है और पीएम से मामले की जांच की मांग की है। वहीं प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इसका खंडन करते हुए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि "राजेश मूणत को खुद ही नहीं पता वो क्या कह रहे हैं।"

मूणत ने पत्र में लिखा है कि केन्द्र सरकार की खाद्य सुरक्षा कानून के तहत छत्तीसगढ़ को 2 लाख 770 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया। ये खाद्यान्न अन्त्योदय और प्राथमिकता राशनकार्ड वालों को निः शुल्क दी जानी चाहिए थी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे लोगों को राशन की पूरी मात्रा दी ही नहीं। कम मात्रा में खाद्यान्न मिलने की शिकायत लगातार मिल रही है। यह शेष अनाज कहां जा रहा है, यह जांच का विषय है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि एक मंत्री ने इस गड़बड़ी को स्वीकार भी किया है। लेकिन ऐसी अनियमितता जारी ही है।

इसका जवाब देते हुए अमरजीत भगत ने कहा कि- छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम देश में अग्रणी है। नियमानुसार पात्र लोगों को चावल दिया गया है। राजेश मूणत केवल दुर्भावना के चलते सरकार को बदनाम कर रहे हैं। प्रदेश के बीपीएल राशनकार्ड धारकों को प्रतिव्यक्ति 5 किलो चावल निःशुल्क दिया जा रहा है।

भगत ने कहा, कुल 22 लाख 49 हजार 116 किलो चावल वितरित किया गया है। इनमें से प्राथमिकता राशन कार्ड पर 14 लाख 71 हजार 455 किलो, अंत्योदय राशन कार्ड पर 4 लाख 92 हजार 177 किलो, अन्नपूर्णा राशन कार्ड पर 2 हजार 130 किलो, निराश्रितजन राशन कार्ड पर 3 हजार 856, और दिव्यांगजन राशन कार्ड पर 1 हजार 88 किलो चावल वितरित किया गया। साथ ही सामान्य राशन कार्ड पर 2 लाख 78 हजार 414 किलो चावल दिया जा चुका है।