जल जीवन मिशन में पानी की खोज के लिए इस्तेमाल होगा हैंडपंप ट्रैकर एप

जल जीवन मिशन में पानी की खोज के लिए इस्तेमाल होगा हैंडपंप ट्रैकर एप
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ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पीने का पानी उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की योजना जलजीवन मिशन के तहत राज्य के अलग-अलग जिलों में पानी की खोज के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विकसित किए गए हैंडपंप ट्रैकर एप की मदद ली जाएगी। इस संबंध में मिशन संचालक ने सभी कार्यपालन अभियंताओं एवं सदस्य सचिव जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को पत्र जारी किया है।

रायपुर. ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पीने का पानी उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की योजना जलजीवन मिशन के तहत राज्य के अलग-अलग जिलों में पानी की खोज के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विकसित किए गए हैंडपंप ट्रैकर एप की मदद ली जाएगी। इस संबंध में मिशन संचालक ने सभी कार्यपालन अभियंताओं एवं सदस्य सचिव जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को पत्र जारी किया है।

संचालक ने पत्र में लिखा है कि विभाग द्वारा पूर्व में हैंडपंप ट्रैकर एप विकसित कर समस्त जिलों को एंट्री करने के लिए उपलब्ध कराया गया था। वर्तमान में जलजीवन मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित रेट्रोफिटिंग, एकल ग्राम योजना के लिए प्रस्तावित भू-जल स्रोत की उत्पादकता एवं उससे संबंधित जानकारी अत्यंत आवश्यक है। संचालक ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि एप को अपडेट करें और पानी की उपलब्धता की जानकारी की एंट्री प्रारंभ करें। जहां पानी कम है, पीडब्ल्यूएसएस योजना के लिए अनुपयुक्त है की एंट्री सर्वोच्च प्राथमिकता से की जाए।

जिला स्तर पर टेंडर जारी

बताया गया है कि जलजीवन मिशन के तहत जिला स्तर पर टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुुरू हो गई है। जिला स्तर तक पांच करोड़ रुपए के टेंडर होंगे। इसके ऊपर का होने पर राज्य शासन के स्तर पर जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही जिला स्तर पर टेंडर की अनुमति जारी कर चुकी है। हालांकि इससे पहले मिशन के लिए राज्य स्तर पर पीएचई ने टेंडर जारी किए थे। शिकायत और विवाद सामने आने के बाद राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इन टेंडरों को निरस्त कर दिया था। तब से छत्तीसगढ़ में जलजीवन मिशन एक विवादित परियोजना के रूप में सामने आ गया था, लेकिन अब इस मिशन की राह आसान हो गई।

41 लाख 32 हजार परिवारों को कनेक्शन

जलजीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 41.32 लाख परिवारों को वर्ष 2023 तक घरेलू नल कनेक्शन से जोड़ा जाना है। इसके लिए 7 हजार करोड़ आवंटित हैं। मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 9485.60 करोड़ रुपए की लागत से उच्चस्तरीय जलागार निर्माण, पाइपलाइन विस्तार कार्य, सिविल वर्क, घरेलू कनेक्शन, क्लोरिनेटर स्थापना एवं पाॅवर पंप स्थापना के कार्य किए जाने हैं।

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