वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर याचिका को लेकर HC में सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब
बिलासपुर। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए ग्लोबल टेंडर की मांग को लेकर जनहित याचिका पर आज हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। प्रकरण की अगली सुनवाई 24 जून को होगी।
मामले में इससे पहले 4 जून को सुनवाई हुई थी। जिसमें कोर्ट ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार से सवाल किया कि सरकार बच्चों को कोरोना के प्रभाव से बचाने के लिए क्या कर रही है? और जवाब के लिए 10 दिनों का समय दिया था। फिर प्रकरण की अगली सुनवाई 14 जून को निर्धारित की गई थी।
मामले को लेकर आज हाइकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डबल बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सवाल किया और विसतृत जानकारी मांगी कि कोरोना की तीसरी लहर से बचाने की राज्य सरकार की क्या तैयारी है? इस बार भी कोर्ट ने सरकार को अगले 10 दिनों तक का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी।
दरअसल वैक्सीन की कमी को देखते हुए हाईकोर्ट सीनियर अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे की ओर से 25 मई को याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया है कि मौजूदा स्थिति में वैक्सीन की पूर्ति करने के लिए देश में केवल दो कंपनियां काम कर रही हैं। इस वजह से कई राज्यों को वैक्सीन की कमी है। टीकाकरण अभियान भी रोकना पड़ा है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक जैसे राज्यों ने वैक्सीन की कमी को देखते हुए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार को भी टेंडर जारी करना चाहिए।