'राशन दुकानों में भारी गड़बड़ी, गरीबों को नहीं मिल पा रहा राशन'

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने राज्य सरकार पर गरीबों के राशन में डाका डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण सरकारी राशन दुकानों में जमकर गड़बड़ी हो रही है। 3 सदस्य वाले राशनकार्ड हितग्राही को केंद्र सरकार के भेजे खाद्यान्न का लाभ नहीं मिल रहा है। जिस परिवार में 3 से ज्यादा लोग हैं, उन्हें ही राशन मिल रहा है। इस तरह हर राशनकार्ड में सोची-समझी रणनीति के तहत गड़बड़ी की जा रही है।

पूर्व मंत्री मूणत ने कहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय और प्राथमिकता समूह के राशनकार्ड पर मई और जून मंा 5 किलो प्रति सदस्य नि:शुल्क अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन जारी किया है। राज्य सरकार को 2 लाख 770 मीट्रिक टन खाद्यान्न मिला। केंद्र सरकार ने हितग्राहियों की श्रेणी के हिसाब से 30 से लेकर 45 किलो तक अतिरिक्त चावल का आवंटन किया है, जिसे दुकानदार हितग्राहियों को नहीं दे रहे हैं, जबकि दुकानों से सिर्फ राज्य शासन द्वारा जारी दो माह का राशन ही वितरित किया जा रहा है। अप्रैल का राशन ज्यादातर लोगों को नहीं मिल पाया है, क्योंकि 9 से 26 अप्रैल तक राशन दुकानें बंद रहीं।

पूर्व मंत्री राजेश मूणत का आरोप है कि प्रदेश के हितग्राहियों को सरकार के दावे के मुताबिक राशन का वितरण नहीं हो रहा है। राज्य सरकार के खाद्य विभाग ने गत 6 मई को केंद्र सरकार से प्राप्त राशन के आवंटन जारी करने का दावा किया। अंत्योदय राशनकार्ड में प्रत्येक सदस्य को 2 माह की अतिरिक्त पात्रता 10 किलो प्रति सदस्य होगी, राशन दुकानों में किसी भी हितग्राही को 30 से 50 किलो चावल ही आवंटित हो रहा है। इस तरह प्रत्येक हितग्राही के राशन में कटौती हो रही है, जिससे आम जनता में खासा आक्रोश है।