बतौली में फिर अवैध कब्जा : खाद्य मंत्री के निज सचिव के बाद अब सरकारी कर्मचारियों ने किया कब्जा, कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर रहा राजस्व विभाग

आशीष कुमार गुप्ता-बतौली/सेदम। बतौली में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले खाद्य मंत्री के निज सचिव और अब शासकीय कर्मचारियों की ओर से कब्जा कर घर बनाने का मामला सामने आया है। वहीं कार्रवाई के नाम पर राजस्व विभाग खानापूर्ति कर अपने कार्य से पल्ला झाड़ लेता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बतौली में शासकीय भूमि में अवैध कब्जा राजस्व विभाग के सह में जोरों से चल रहा है। राजस्व विभाग जांच करने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर कागज का कोरम पूरा कर रही है।

गौरतलब है कि, बतौली में बड़े पैमाने पर ग्राम भटको में 46 एकड़ शासकीय भूमि का पट्टा जारी करने का मामला सामने आया था। इसमें मामला संज्ञान में आते ही सूबे के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशानुसार फर्जी पट्टा की जांच के लिए टीम गठित कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही गई थी। मगर जांच दल ने इस मामले में 102 लोगों को नोटिस देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया और दोषियों को बचाने में जुटे रहे, लेकिन अब तक फर्जी पट्टा के मामले में कोई ठोस कदम राजस्व विभाग ने नहीं उठाया है। इतना ही नहीं कोरम पूरा करने के लिए विभाग ने एक पटवारी का निलंबन कर कार्य से पल्ला झाड़ लिया है। चूंकि इस मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ है और फिर से बतौली ब्लाक के ग्राम पंचायत बांसेन में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के किनारे लगभग 5 एकड़ शासकीय भूमि में शासकीय कर्मचारियों का कब्जा बना हुआ है। उस भूमि का किसी भी काबिज धारी के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

शासकीय कर्मचारियों के हौसले बुलंद

सबसे अहम विषय यह है कि ऊंची पहुंच और पैसे के दम पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी धड़ल्ले से भवन निर्माण, अहाता निर्माण, बोर खनन का कार्य उक्त शासकीय भूमि में किया गया है। राजस्व विभाग की सह पर शासकीय भूमि के कब्जा धारी शासकीय कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं।

विरोध के बावजूद कब्जाधारियों की दबंगई जारी

ग्राम पंचायत बांसेन के ग्रामीणों के विरोध के बावजूद कब्जा धारियों की दबंगई जारी है। ग्राम पंचायत बांसेन स्थित इस शासकीय भूमि के संबंध में बताया जा रहा है कि कब्जा धारियों का निवास स्थल ग्राम पंचायत सिलमा में है और शासकीय भूमि में काबिज ग्राम पंचायत बांसेन में जबरदस्ती तरीके से किया गया है। उस भूमि में धड़ल्ले से भवन निर्माण सहित अहाता निर्माण और बोर खनन का कार्य किया जा चुका है।

सरपंच ने किया कब्जाधारियों का समर्थन

शासकीय कर्मचारियों के दबंगई के डर से कोई मामले की शिकायत उच्च अधिकारी से नहीं करता है। अभी फिलहाल उक्त शासकीय भूमि में एंतोनिस पिता काबिल, गजेंद्र सिंह और लालकेश्वर सिंह की ओर से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भवन निर्माण, बोर खनन और अहाता निर्माण इस शासकीय भूमि में किया गया है। कहा जा रहा है कि यहां ग्राम पंचायत के सरपंच की ओर से भी इस मामले में कब्जाधारियों का समर्थन किया गया है। देखिए वीडियो-

काबिज भूमि में निर्माण कार्य शुरू

सबसे अहम तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत बांसेन मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से सटे लगभग 5 एकड़ शासकीय भूमि में काबिज धारी लालकेश्वर सिंह अपने शिक्षक होने का पूरा फायदा उठाते हुए उक्त भूमि में काबिज किया है।जैसे ही शिक्षक पद से रिटायर हुए तो काबीज भूमि में निर्माण कार्य करवाना शुरू कर दिया, जबकि पद और पैसे से संपन्न शिक्षक के 3 सुपुत्र में से 2 शिक्षक और एक इंजीनियर है। फिर भी अपना दबंगई दिखाते हुए और पूर्व में अपने पिता का पटवारी होने का भरपूर फायदा उठाकर उक्त शासकीय भूमि में कब्जा किया गया है। उनके पड़ोसी गजेंद्र सिंह भी कब्जा धारी है, जो वर्तमान में उक्त भूमि में भवन निर्माण में जुटे हुए हैं। वहीं पेशे से शिक्षक एंतोनिस पिता काबिल भी शासकीय भूमि में लाखों का मकान खड़े कर दिए हैं।

आवेदन मिला है, दोषियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई : एसडीओपी

कब्जा धारियों की माने तो उक्त शासकीय भूमि ना तो वन विभाग का है और ना ही राजस्व विभाग का, तो सवाल यह उठता है कि आखिर में यह 5 एकड़ शासकीय भूमि किसका है, जहां शासकीय कर्मचारी बिना दस्तावेज के काबिज होकर भवन निर्माण में जुटे हुए हैं। इस संबंध में सीतापुर एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के उक्त शासकीय भूमि का आवेदन प्राप्त हुआ है। इसकी जांच की जा रही है। मामले में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।