भारत-न्यूजीलैंड वनडे क्रिकेट मैच रायपुर में, छत्तीसगढ़ को पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी मिली
रायपुर। राजधानी के शहीद वीरनारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आगामी 21 जनवरी को भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने जा रहा है। स्टेडियम बनने के 14 साल बाद यहां पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। इस मैच में पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था रहेगी। मैच कमर्शियल है, मैच के आयोजन से बीसीसीआई को आर्थिक लाभ होगा। इस लिहाज से पुलिस-प्रशासन द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराने के नाम पर बीसीसीआई से शुल्क लेने डिमांड नोेट भेजा जाएगा। शुल्क लेने का अंतिम निर्णय शासन स्तर पर किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अब तक जितनी भी क्रिकेट प्रतियोगिताएं हुई हैं, जिनमें देश के साथ विदेशी क्रिकेटर शामिल हुए हैं, ऐसे मैचों में स्टेडियम तथा उसके आसपास 14 सौ पुलिस जवानों के अलावा 70 से 80 राजपत्रित पुलिस अफसरों की ड्यूटी लगाई जाती है। पिछले वर्ष हुए आईपीएल मैच में सुरक्षा उपलब्ध कराने पांच करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसे राज्य शासन ने माफ कर दिया था।
तीन दिन बल की जरूरत पड़ेगी
एक दिवसीय मैच का आयोजन कराने सुरक्षा के लिहाज से तीन से चार दिन बल की जरूरत पड़ेगी। इस लिहाज से पुलिस फोर्स के अफसरों के अलावा निचले स्तर के पुलिसकर्मियों की एक दिन की सैलरी जोड़ते हैं तो 20 लाख रुपए के करीब होता है। अफसरों के अलावा पुलिसकर्मियों का तीन दिन का खर्च 60 लाख रुपए के करीब तथा उनके आने-जाने का खर्च जोड़ने पर एक करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होने का अनुमान है।
सुरक्षा उपलब्ध कराने पर लगता है शुल्क
बीसीसीआई द्वारा आयोजित मैच पूरी तरह से कमर्शियल है। मैच के आयोजन से बीसीसीआई को लाभ होगा। बीसीसीआई अन्य राज्यों में मैच आयोजन करने पर राज्य शासन के स्टेडियम का उपयोग करता है तो स्टेडियम के किराए से लेकर पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने पर शुल्क देता है।
शासन स्तर पर लिया जाएगा निर्णय
पिछले दिनों क्रिकेट मैच को लेकर पुलिस अफसरों की एक बैठक हुई थी। इस दौरान मैच के आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने से लेकर खर्चों पर चर्चा की गई। इस पूरे मामले में आईजी अजय यादव ने कहा है कि मैच में सुरक्षा उपलब्ध करने जो भी विधि सम्मत नियम होंगे, उन नियमों के तहत कार्य किया जाएगा। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल का कहना है कि मैच आयोजन को लेकर जो खर्च होंगे, उनकी जानकारी शासन को दी जाएगी। मैच में सुरक्षा उपलब्ध कराने संबंधी शुल्क लेने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाएगा।