मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना : किसानों की खुशहाली की राह में छत्तीसगढ़ सरकार का एक और कदम, 5 एकड़ भूमि पर पेड़ लगाने के लिए मिल रहा पूरा अनुदान
भोजराज साहू -धमतरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के मौके पर शुरू की है। योजना का मकसद किसानों और भूस्वामियों को उनकी जमीन पर वृक्षारोपण करने के बदले वित्तीय सहायता देना है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार 5 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण के लिए पूर्ण अनुदान प्रदान करेगी, जो किसान या भूस्वामी 5 एकड़ से अधिक भूमि पर पेड़ लगाना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए बजट 100 करोड़ रुपए रखा है।
धमतरी जिले में 891 हेक्टेयऱ से अधिक रकबे पर वृक्षारोपण का लक्ष्य
विदित हो कि, छत्तीसगढ़ हमेशा से ही घने जंगल और समृद्ध जैव विविधता के लिए पहचाना जाता है, लेकिन औद्योगीकरण व बड़ी-बड़ी इमारतों के बनने से वन क्षेत्र लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने में यह योजना मददगार साबित होगी। राज्य सरकार ने योजना की मदद से 6 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजनांतर्गत धमतरी जिले में इस वर्ष विभिन्न प्रकार के प्रजाति के वृक्ष का 891 हेक्टेयऱ से अधिक रकबे में रोपण किया जाएगा, जिसमें 500 से अधिक किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं।
आनंद पवार ने लगाए 12 प्रकार की प्रजाति के पौधे
इस योजना का लाभ लेने वाले किसान आनंद पवार ने बताया कि योजना के तहत उनके द्वारा इस वर्ष 12 प्रकार की प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है, इनमें क्लोनल यूकलिप्टस, रूटशूट टीक, टिश्यू कल्चर, चंदन, मेलिया दुबिया, सामान्य बांस, टिश्यू कल्चर बम्बू, रक्त चंदन, आंवला, खमार, शीशम सहित महानीम शामिल हैं। एक पेड़ के पीछे करीब 23 हजार रूपए एक वर्ष में खर्च आना है, इसके बाद दूसरे और तीसरे वर्ष इसकी लागत कम हो जाएगी। 5 साल बाद पेड़ काटने लायक हो जाएंगे, जिसे बेचने पर तकरीबन 2 से 3 लाख रूपए की आवक होगी।
निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने में जुटी सरकार
सरकार के निर्देश पर किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए वन विभाग हरसंभव मदद कर रहा है। वृक्षारोपण से लेकर उनकी देखरेख तक वन विभाग की निगरानी में किया जा रहा है। बहरहाल मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इससे छत्तीसगढ़ राज्य में हरियाली बढ़ेगी, साथ ही किसानों व भू-स्वामियों को वित्तीय मदद भी मिलेगी।