न्याय योजनाओं ने किया चमत्कार : छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल रहे

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की 'न्याय' योजनाओं ने कमाल कर दिया है। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार की मंशा के अनुरूप चल रही न्याय योजनाओं के चलते पिछले पौने पांच साल में प्रदेश के 40 लाख लोग गरीबी से बाहर आने में सफल रहे हैं। भारत सरकार के नीति आयोग ने हाल ही में जारी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि, छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाएं गरीबी को दूर करने में बेहद असरकारक हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजना का ही यह चत्मकार है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते पौने पांच सालों में अपनी न्याय योजनाओं जैसे- राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता, राजीव मितान क्लब, के माध्यम से राज्य के ग्रामीणों, किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं, वनोपज संग्राहकों सहित सभी वर्ग के हितग्राहियों को पौने दो लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद दी है, जिसके चलते लोगों के जीवन में बदलाव आया है और वह आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं।

छत्तीसगढ़ का विकास दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा

छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाओं के चलते बीते पौने पांच सालों में प्रति व्यक्ति आय 88, 793 रुपए से बढ़कर 1, 33, 898 रुपए हो गई है। इस अवधि में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 3, 27, 106 करोड़ रुपए से बढ़कर 5, 09, 043 करोड़ रुपए हो गई है। मार्च 2020 से निरंतर दो वर्ष तक कोविड-19 आपदा के कारण आर्थिक गतिविधियां मंद होने के बावजूद राज्य शासन की नीतियों और न्याय योजनाओं के चलते अर्थव्यवस्था के आकार में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में कृषि, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा रही है।

किसानों को लगभग 22 हजार करोड़ की सीधी मदद

छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के लगभग 74 प्रतिशत लोगों का जीवनयापन का आधार खेती-किसानी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते पौने पांच सालों में खेती-किसानी को समृद्ध और किसानों की खुशहाली के लिए जो फसले लिए हैं और योजनाएं संचालित की हैं। उससे राज्य में खेती-किसानी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक मिसाल कायम की है। छत्तीसगढ़ देश का एक मात्र राज्य है, जहां किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने के साथ ही सरकार खरीफ फसलों के उत्पादक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दे रही है। वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक इस योजना के तहत किसानों को लगभग 22 हजार करोड़ रुपए की सीधी मदद उनके बैंक खातों में भेजी गई है।

कई जिलों में गरीबी का अनुपात 10% से भी नीचे पहुंचा

नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कबीरधाम, सरगुजा और दंतेवाड़ा में 23 से 25 प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। रायपुर, धमतरी और बालोद जिले में गरीबी का अनुपात अब 10 प्रतिशत से कम रह गया है। यह छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी नीतियों और न्याय योजनाओं का प्रतिफल है। राज्य के 40 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकालना एक बड़ी उपलब्धि है। बीजापुर जिले में गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बीजापुर में खेती-किसानी करने वाले लोग बहुत कम हैं। सरकार की किसान हितैषी नीति के चलते अब बीजापुर जिले में भी खेती-किसानी की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और बीजापुर जिले में भी गरीबी का प्रतिशत तेजी से कम होगा।