आरक्षण के लिए राजधानी तक पदयात्रा: हजारों लोग बस्तर से चलकर पहुंचेंगे रायपुर, राज्यपाल और CM से करेंगे मुलाकात

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में सर्व आदिवासी समाज के सदस्य 32% आरक्षण की मांग को लेकर दंतेवाड़ा से राजधानी रायपुर तक पदयात्रा करेंगे। सोमवार को मां दंतेश्वरी के दर्शन कर सर्व आदिवासी समाज के सदस्य पदयात्रा शुरू करेंगे। दंतेवाड़ा से रायपुर तक के रास्ते में जहां-जहां से ये पदयात्रा गुजरेगी वहां के लोग भी इसमें शामिल होंगे। सिर्फ बस्तर ही नहीं बल्कि बालोद और धमतरी के भी आदिवासी समाज के सदस्य पदयात्रा में हिस्सा लेंगे।
आपको बता दें कि सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष और कोया कुटुमा समाज के सुकमा जिलाध्यक्ष वेको हूंगा ने यह तय किया है कि करीब 380 किमी की पदयात्रा कर सभी राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। जिसके बाद सर्व आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात कर अपनी मांग रखेगा। उन्होंने बताया कि, सरकार ने विधानसभा में बिल पास कर दिया है। लेकिन, राज्यपाल ने भाजपा और RSS के इशारे पर हस्ताक्षर नहीं किया और इस मामले को अटका कर रखा है।
प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा -भाजपा है जिम्मेदार
प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि, भाजपा सरकार ने 2012 में अधिसूचना जारी कर आरक्षण का दायरा बढ़ाया और ST को 32 फीसदी, SC को 12 और OBC वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया। प्रदेश में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 58% करने के लिए कोर्ट में भाजपा सरकार ने समय पर तथ्य प्रस्तुत नहीं किया। इस वजह से 58% आरक्षण का फैसला रद्द हुआ। उन्होंने कहा कि, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण देने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। राज्यपाल ने भी बिल पारित होने पर हस्ताक्षर करने की बात कही थी। लेकिन, केंद्र सरकार के दबाव के कारण 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। इस वजह से अब आदिवासी आरक्षण से वंचित हैं और इसके विरोध में ही सैकड़ों आदिवासी अब पदयात्रा पर निकलेंगे।
BJP प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना
कुछ दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जगदलपुर प्रवास पर थे। तब उन्होंने आरक्षण के विषय में कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा था कि कांग्रेस आरक्षण के मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है। 32 प्रतिशत आरक्षण भाजपा ने दिया था लेकिन, कांग्रेस ने इसे 20 पर ला दिया। कांग्रेस आरक्षण नहीं देने वाली। वह इस मामले में सिर्फ राजनीति ही कर सकती है। जबकि भाजपा सरकार ने 15 सालों में CG और बस्तर का विकास किया है।
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