110 गांवों के लोगों ने घेरा कलेक्ट्रेट : चिलचिलाती धूप में घंटों करते रहे प्रदर्शन, पर नहीं मिले कलेक्टर, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

110 गांवों के लोगों ने घेरा कलेक्ट्रेट : चिलचिलाती धूप में घंटों करते रहे प्रदर्शन, पर नहीं मिले कलेक्टर, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम
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110 गांव के ग्रामीणों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को कलेक्टोरेट का घेराव किया। 37 डिग्री तापमान में ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन करते रहे। ग्रामीण कलेक्टर को ज्ञापन देने की जिद में अड़े थे। पढ़िए पूरी खबर...

भोजराज साहू/धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में करीब 110 गांव के ग्रामीणों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को कलेक्टोरेट का घेराव किया। 37 डिग्री तापमान में ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन करते रहे। ग्रामीण कलेक्टर को ज्ञापन देने की जिद में अड़े थे। वे करीब 3 घंटे तक उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन बिना ज्ञापन सौंपे ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। कलेक्टर से नहीं मिल पाने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। इसके बाद ग्रामीण एनएच 30 जाम करने निकले लेकिन पुलिस ने ग्रामीणों को रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। फिर ग्रामीण सड़क में धरने पर बैठ गए। इससे रुद्री रोड में जाम लग गया। यहां भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

वहीं ग्रामीणों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से संयुक्त कलेक्टर और एसडीएम ने समझाने की कोशिश की थी। देखिए वीडियो-

ग्रामीणों की 7 सूत्रीय मांग

1. कास्त भूमि का राजस्व अधिकारियों की ओर से बंदोबस्त और ऋटि सुधार कर विभाग के भुइयां पोर्टल में दुरूस्तीकरण करवाकर दर्ज किया जाए।

2. कास्त भूमि का भाई बटवारा नामन्तरण का प्रावधान राजस्व विभाग का ऋण पुस्तिका (पट्टा) प्रदान किया जाए।

3. परिवर्तित राजस्व ग्रामों के कृषकों को अन्य ग्रामों की भांति सुविधा प्रदान किया जाए।

4. अभ्यारण क्षेत्र के कृषकों को लघुवनोपज संग्रहण (खरीदी बिक्री) का पूर्ण अधिकार दिया जाए।

5. हाथियों की ओर से फसल की हानि पर प्रति एकड़ 40,000 रुपए मुआवजा का प्रावधान किया जाए।

6. हाथियों की ओर से जन की हानि पर 50 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान किया जाए।

7. परिवर्तित राजस्व ग्राम के पटेलों को शासन की ओर से दिया जाने वाला मानदेय दिया जाए। देखिए वीडियो-


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