प्रदेश में पीएम आवास से 8.59 लाख परिवार वंचित

छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने राज्यसभा में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आठ लाख से अधिक परिवारों के वंचित होने का मामला उठाया। श्री नेताम ने सदन में बताया कि देश के गरीब और पिछड़े एवं आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है किंतु छत्तीसगढ़ के आवासहीन जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

श्री नेताम ने कहा कि वर्ष 2019-20 में 1 लाख 51 हजार 100 आवास और 2020-21 में 6 लाख 48 हजार 867 आवास की केंद्र द्वारा स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार ने मात्र 1.20 लाख आवास बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार पूर्व के निर्धारित लक्ष्य को मिला दिया जाए तो लगभग 8.59 लाख आवासहीन परिवार इस मूलभूत सुविधा से वंचित हो जाएंगे।

श्री नेताम ने कहा कि पीएम आवास योजना में केंद्र सरकार का 60 फीसदी और राज्य सरकार का हिस्सा 40 फीसदी रहता है लेकिन विगत दो वर्षों की पीएम आवास योजना की राशि लगभग एक हजार करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा जमा नहीं कराने से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में राज्य शासन असमर्थ रहा है।

उन्होंने सदन के माध्यम से केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवासों की स्वीकृति देने एवं सभी स्वीकृत आवासों को पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार को पुनः निर्देशित किया जाए।