छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गुड न्यूज, एक कॉल में सॉल्व होंगी समस्याएं

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों की विभागीय समस्याएं संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम मे डीजीपी डीएम अवस्थी ने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में पुलिस परिवार कल्याण सेल का गठन किया है।

डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि सेल द्वारा पुलिस बल के अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, शहीद, मृत कर्मियों के परिजनों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर तत्काल कार्यवाही करते हुए निराकरण किया जाये।

डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया कि सेल के गठन का उद्देश्य पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करना है। कई बार संबंधित इकाईयों में समस्याओं के निराकरण में देरी होती है। इसलिए सेल का गठन करके ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि पुलिसकर्मियों के अलावा उनके परिजन भी मुझसे मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत करा सकें। पुलिसकर्मी और उनके परिजन पुलिस मुख्यालय स्थित सेल के फोन नंबर पर संपर्क करके निर्धारित समय में आकर अपनी समस्याएं रख सकेंगे। सेल का फोन नंबर पृथक से जारी किया जाएगा। जिसका पुलिस परिवार कल्याण सेल द्वारा तत्काल निराकरण किया जायेगा। डीजीपी स्वयं सेल के कामकाज की लगातार मानिटरिंग करेंगे।

पुलिस परिवार कल्याण सेल में पुलिसकर्मी अथवा उनके परिजन बहुत ही आसानी से अपनी समस्याएं रख सकेंगे। पुलिस मुख्यालय पहुंचने के बाद उन्हें कोई असुविधा न हो इसके लिये व्यवस्था बनायी गयी है। जिसके अनुसार वे सेल के नंबर पर फोन करके पुलिस मुख्यालय आने की तारीख और समय पता कर सकेंगे।

पूर्व निर्धारित तारीख पर पुलिसकर्मी अथवा परिजन पुलिस मुख्यालय स्थित सेल में आकर अपनी समस्याओं को रख सकेंगे। सेल के समक्ष पुलिस बल के अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा सेवानिवृत्त कर्मी, शहीद, मृत कर्मियों के परिजन समस्या से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे, जिनका तत्काल निराकरण किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शहीदों के परिजनों को अनेक प्रकार की विभागीय समस्याओं जैसे स्थानांतरण, पदोन्नति, अनुकम्पा नियुक्ति, शहीद सम्मान निधि, संकट निधि, परोपकार निधि, पेंशन प्रकरण तैयार होने में विलंब, छात्रवृत्ति एवं अनुग्रह राशि के प्रकरण में विलंब की समस्याएं होती हैं। पुलिस परिवार कल्याण सेल द्वारा उक्त समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जायेगा।