बस्तर में पोटा आश्रम, छात्रावास, पोटा केबिन में 8वीं से 12वीं कक्षा की होगी पढ़ाई

छत्तीसगढ़ में कोरोनाकाल से बंद पड़े स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी खोलने के फैसले के साथ ही सरकार ने तय किया है कि बस्तर संभाग के आश्रम, छात्रावास और पोटा केबिन भी खोले जाएंगे। यहां 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की पढ़ाई हो सकेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है।

कोरोना संक्रमणकाल के चलते बंद कराए गए आश्रम, छात्रावास एवं पोटा केबिन (कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चों) को प्रारंभ करने के आयुक्त बस्तर संभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बस्तर संभाग के जिला सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में कुल 320 आश्रम एवं 118 छात्रावास संचालित हैं। इसके अलावा बस्तर संभाग के शेष चार जिलों में जिला मुख्यालय से भिन्न संचालित छात्रावास एवं आश्रम को भी संचालित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।

स्टांप शुल्क में दो हजार की छूट

नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आवंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थायी पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन विलेखों पर देय स्टांप शुल्क, पंजीयन शुल्क में अधिकतम 2 हजार रुपए तक की छूट तथा नगरीय निकाय शुल्क में 31 मार्च 2022 तक छूट देने का निर्णय लिया गया।

नायब तहसीलदारों को प्रमोशन

वर्ष 2016 बैच के नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए छग जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 की अनुसूची-4 में निर्धारित पांच वर्ष के सेवाकाल में अधिकतम एक वर्ष की एक बार के लिए छूट प्रदान किए जाने निर्णय लिए गए। सरकार ने संविदा नियम, 2012 की कंडिका 7 (2) में शिथिलता प्रदान करते हुए कर्नल रजनीश शर्मा, तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक (एसटीएफ) बघेरा जिला दुर्ग की संविदा सेवा में एक वर्ष की वृद्धि का अनुमोदन किया गया।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्व. चंद्रकांत उइके की पत्नी रमा उइके को विशेष प्रकरण के तहत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत सहायक अनुसंधान अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

निजी विवि संशोधन

निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन विषयक- प्रस्तावित विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। भारत सरकार कोयला मंत्रालय/नॉमिनेटेड अथॉरिटी द्वारा 12वें ट्रेंच के रूप में सेल ऑफ कोल के तहत नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत चिन्हांकित 18 कोल ब्लॉकों में से 17 कोल ब्लॉकों की नीलामी की सहमति दी गई।

सस्ती दवा योजना को मंजूरी

मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना एवं अंतर्विभागीय, अंतर्निकाय समन्वय से संबंधित अन्य लोकहित, लोक स्वास्थ्य, नगरीय नियोजन, शहरी अधोसंरचना विकास की केंद्र, राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्लस्टर स्तर पर क्रियान्वयन, अनुश्रवण के लिए प्रदेश के 9 अर्बन एग्लोमरेशन को विघटित करते हुए समस्त 28 जिलों को 28 जिला स्तरीय एग्लोमरेशन एवं जिला स्तरीय समिति के गठन करने तथा मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना के प्रस्तावित प्रारूप का सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया।

निशुल्क राशन के लिए मंजूरी

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशन कार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के समकक्ष माह जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक सामान्य श्रेणी के राशनकार्डाें काे छोड़कर अन्य सभी राशनकार्डाें पर नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अतिरिक्त खाद्यान्न पात्रता में से जो बेहतर हो के अनुसार निशुल्क राशन वितरण के निर्णय को मंजूरी दी गई है।

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित एवं नीलामी के लिए समितियों में भण्डारित अतिशेष धान 1.45 लाख मीट्रिक टन की नीलामी संग्रहण केंद्रों से करने तथा समितियों से उक्त धान का परिवहन संग्रहण केंद्रों में कराने के विभागीय निर्णय का अनुमोदन किया गया।

मछुआरों को मिलेगी ये रियायतें

मछली पालन को कृषि के समान विद्युत दर, सिंचाई दर एवं संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड ग्राम चिरंगा, जिला सरगुजा में स्थापित की जा रही है। एल्युमिना संयंत्र को छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपकरण छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट कॉर्पाेंरेशन के माध्यम से खनिज बॉक्साइड के लिए स्वीकृत खनि पट्टा क्षेत्रों से प्रति वर्ष अधिकतम 2.5 मिलियन टन बॉक्साइड अयस्क प्रदान करने लॉग टर्म लिंकेज पॉलिसी का अनुमोदन किया गया।

निरर्हता अधिनियम में संशोधन

15-छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 एवं नियम 2000 के क्रियान्वयन के लिए उक्त कार्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को आवंटित किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। सेवा क्षेत्र को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का कार्य आवंंटित किए जाने का निर्णय लिया गया।

मजदूर न्याय योजना इसी साल से

कैबिनेट की बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2021-22 से किए जाने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया। योजना का अंतिम रूप देने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग में रिक्त दो वरिष्ठ जिला पंजीयकों के पदों की पूर्ति के लिए वरिष्ठ जिला पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए अर्हता में दो वर्ष की छूट एक बार के लिए दी जाएगी।