प्रधानमंत्री मंहगाई भत्ते की लंबित 4 किश्तों की करें घोषणा

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि अपने मंत्रिमण्डल के पुनर्गठन के पूर्व कार्मिक प्रबंधन विभाग भारत सरकार की 29 अप्रैल 2020 की अधिसूचना वापस लें। इसमें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 के मंहगाई भत्ते के भुगतान पर कोरोना संक्रमण काल में प्रतिबंध लगाया गया है। उसे तत्काल हटाया जाए क्योंकि उक्त मंहगाई भत्ते की 3 किस्तों के भुगतान पर रोक के बाद अब 1 जुलाई 2021 का भी मंहगाई भत्ता देय हो गया है।

केंद्र सरकार की रोक के कारण देश के सभी राज्यों के शाासकीय सेवकों को मंहगाई भत्ते से वंचित होना पड़ रहा है इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 7 जुलाई को होने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में देश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के लंबित 4 किस्त मंहगाई भत्ते के भुगतान की घोषणा नहीं की जाती है तो प्रधानमंत्री जिस राज्य में भी दौरे पर जाएंगे उनका विरोध करने का निर्णय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों द्वारा लिया जाएगा।

संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार झा एवं जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खान ने बताया कि कर्मचारी संघ द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि प्रदेश सरकार शाासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के लंबित डीए के 5 किस्त के भुगतान शीघ्र करे।