scam: प्रमोशन स्कैम... पदोन्नति आदेश हुए रद्द, स्कूल शिक्षा मंत्री ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट... जांच में डीईओ और बाबुओं पर गिर सकती है गाज
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों पूर्व राज्य सरकार(state government) ने स्कूल शिक्षा विभाग में 4000 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति कर दी गयी थी। इसके साथ ही उनके नए पदस्थापना संशोधन का आदेश जारी कर दिया गया था। जिसको अब राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे (School Education Minister Ravindra Choubey)द्वारा सीएम भूपेश बघेल को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में सिफारिश के बाद सीएम ने इससे जुड़े आदेश जारी कर दिए हैं। जून-जुलाई में जारी हुए पदोन्नति, पदस्थापना संशोधन आदेश में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसके पहले प्रारंभिक जांच के आधार पर विभाग ने 4 संभागायुक्त समेत 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था।
पैसे लेकर की गयी पदोन्नति
सूत्रों के अनुसार, जांच में यह सामने आया है कि संशोधन आदेश में बड़े पैमाने पर लेन-देन हुआ था। खुद विभाग की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है, एक-एक संशोधन के पीछे 1 से 1.50 लाख रुपए तक लिए गए थे। वहीं उधर, इस संशोधन आदेश सूची को रद्द करने के पहले सरकार ने हाईकोर्ट में केविएट दायर कर दिया था ताकि शासन के आदेश के विरुद्ध शिक्षक कोर्ट गए भी तो पहले सरकार का पक्ष सुना जाए। हालांकि अभी सूची रद्द करने का आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है। मगर, इसकी चर्चा से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि इस प्रकरण पर खुद मुख्यमंत्री नजर रखे हुए हैं।
डीईओ और बाबुओं पर हो सकती है बड़ी कार्यवाही
राज्य सरकार के आदेश के बाद ही विभाग ने संभागों के संयुक्त संचालकों से पदोन्नति और पदस्थापना संशोधन आदेशों की जानकारी मांगी थी। जून-जुलाई में संयुक्त संचालकों ने पदोन्नति के दौरान हुई काउंसिलिंग में शहरी क्षेत्रों के पदों को छिपा लिया गया था, दुरस्थ अंचलों में पदोन्नति के बाद शहरी क्षेत्रों के लिए 1 से 1.50 लाख रुपए लेकर संशोधन आदेश निकाले गए थे। वहीं अब इस मामले में डीईओ, बाबुओं पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं इसमें अबतक का 400 करोड़ का स्कैम कहा जा रहा है, सीएम के समन्वय के बाद विभागीय स्तर पर जांच करवाई गई। जांच में गड़बडियां पाई गईं हैं। जेडी को संशोधन आदेश जारी करने का पॉवर ही नहीं है। उन पर कार्रवाई हो चुकी है।