रायपुर : मरीन ड्राइव की खूबसूरती में चार चांद लगाएगा लक्ष्मण झूला
रायपुर। नगर निगम मुख्यालय के एमआईसी कक्ष में बुधवार को महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें डेढ़ दर्जन जनहित से जुड़े विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। प्रमुख रूप से राजधानी के तेलीबांधा तालाब का सौंदर्यीकरण करने और इसे दर्शनीय स्थल बनाने के लिए लक्ष्मण झूला का प्रस्ताव रखा गया। इस दौरान शहर में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मरीजों के उपचार के लिए नगर निगम द्वारा एंबुलेंस क्रय करने संबंधी प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग की ओर से एमआईसी में चर्चा के लिए रखा गया।
तेलीबांधा तालाब के सौंदर्यीकरण, बगीचा अपग्रेडेशन का प्रस्ताव
राजधानी के तेलीबांधा तालाब का सौंदर्यीकरण करने और तालाब किनारे स्थित बगीचा को अपग्रेड कर वहां बच्चों के लिए झूले, ओपन जिम संबंधी अन्य सुविधाएं बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव लाया गया। महापौर एजाज ढेबर ने बताया, तेलीबांधा तालाब को दर्शनीय बनाने आने वाले दिनों में तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ वहां लक्ष्मण झूला लगाए जाने की योजना है। साथ ही फूड कोर्ट का भी प्लान तैयार किया जा रहा है।
पंद्रह दिन के अंदर सभी वार्डों में खोेेले जाएंगे वार्ड कार्यालय
एमआईसी की बैठक में रायपुर नगर निगम के सभी 70 वार्डों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप वार्ड कार्यालय खोले जोने को लेकर चर्चा की गई। इसमें नगर निगम के अधिकारियों ने महापौर को बताया कि शुरुआती दौर में कुछ वार्डों में वार्ड कार्यालय खोले जा चुके हैं। बाकी के वार्डों में पंद्रह दिन के अंदर वार्ड कार्यालय खाेलने संबंधी निर्देश दिए गए। इस संबंध में पखवाड़े के अंदर समीक्षा बैठक भी आयोजित होगी।
मरीजों के उपचार के लिए एंबुलेंस क्रय करने संबंधी प्रस्ताव
स्वास्थ्य विभाग की ओर से रायपुर शहर में जरूरतमंद व गरीब परिवार के लोगों को त्वरित इलाज के लिए चिकित्सा वाहन उपलब्ध कराने नगर निगम जल्द ही एक नई एंबुलेंस क्रय करेगा। शुरुआत में इस वाहन का उपयोग कोरोना मरीजों को अस्पताल तक लाने और ले जाने में किया जाएगा। बाद में वार्डस्तर पर जरूरतमंदों के उपचार के लिए इसे उपलब्ध कराने की योजना है।
पेंशन, प्रमोशन, चिकित्सा क्षतिपूर्ति संबंधी प्रकरण
बैठक के दौरान अलग-अलग जोन से प्राप्त वृद्धावस्था, परिवार सहायता पेंशन के साथ नगर निगम कर्मचारियों के चिकित्सा क्षतिपूर्ति बिल, कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी प्रकरण को मंजूरी दी गई।