बेरोजगारी भत्ते पर बवाल : संख्या, नियम और पंजीयन व्यवस्था पर विपक्ष ने पूछे तीखे सवाल, बार-बार नियम बदले जाने पर भी प्रश्नचिन्ह

स्वप्निल गौरखेड़े- रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। विधायक अजय चंद्राकर ने पंजीकृत बेरोजगारों के चयन की प्रक्रिया पर राज्य सरकार से सवाल किए। इसका जबाव देते हुए शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि, रोजगार कार्यालय में पंजीयन की व्यवस्था है। इसके बाद जब विधायक चंद्राकर ने पंजीयन कराने के मापदंड के बारे में पूछा तो मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि, जो बेरोजगार हैं, वह आकर पंजीयन करा सकता है। पंजीयन तीन साल तक वैध रहता है। सदन में विधायक चंद्राकर ने पंजीयन पर सवाल दागते हुए पूछा की क्या उम्र समय सीमा निर्धारित है। इसे लेकर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल उग्र होते हुए कहा कि, अजय चंद्राकर जी अभी जाकर पंजीयन कराएंगे तो उनका भी हो जाएगा।

बेराजगारी के आंकड़े पर सवाल

सदन में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा, उन्होंने आंकड़ों पर बात करते हुए कहा कि, बेरोजगारी दर शून्य है। बेरोजगारी कार्यालय में लाखों लोग रोजगार पाने के लिए पंजीकृत हैं। लेकिन सरकार के आकड़े कुछ और बता रहे हैं। साथ ही कहा कि, 22 हजार लोगों को रोजगार देने का विज्ञापन दिया गया तो 33 हजार लोगों की भर्ती कैसे हो गई। इस आरोप के बाद विभागीय मंत्री उमेश पटेल ने यह बात मान ली कि, 22 हजार लोगों की जगह 33 हजार लोगों की भर्ती की गई है।

रोज बदले जा रहे नियम : चंदेल

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए हर रोज नियम बदले जा रहे हैं। 10 लाख लोगों को रोजगार देने के होर्डिंग लगा रही है। लेकिन कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं, इसकी जानकारी नही दी जा रही हैं।

विभागीय मंत्री के जबाव से विपक्ष असंतुष्ट

सदन में बेरोजगारी भत्ता को लेकर हंगामा बरकार है। इसी बीच विपक्ष लगातार आक्रामक विभागीय मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। जब सदन में सदन में भाजपा ने सभी पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता क्यों नही मिला इसके बारे में पूछा तो विभागीय मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि, तीन महीने में बेरोजगारी भत्ते के रूप में 80 करोड़ भुगतान किया गया है।