आरक्षण पर घमासान : भाजपा ने किया आंदोलन का ऐलान, प्रदेश के तीनों आदिवासी संभागों में बड़े आंदोलन की तैयारी.. 8 अक्टूबर को चक्काजाम
रायपुर। भाजपा के आदिवासी नेताओं ने आज राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरक्षण के मुद्दे को लेकर चक्काजाम करने की बात कही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नन्द कुमार साय, विकास मरकाम और केदार कश्यप मौजूद थे। आदिवासी नेताओं ने आरक्षण में कटौती को लेकर भाजपा आदिवासी मोर्चा की ओर से ओदोलन का ऐलान किया है।
प्रेस कान्फ्रेंस कर भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने आरोप लगाया कि, आदिवासी समाज के आरक्षण में 12% की कटौती की गई है। इस कटौती के खिलाफ 8 अक्टूबर को भाजपा नेताओं के द्वारा सड़क जाम किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस के आदिवासी नेताओं से सवाल किया जायेगा कि आज वे चुप क्यों हैं ? सरकार के साथ जो नेता है वो साफ करें कि उनका क्या रुख है ?
आरक्षण बढाने की मांग को लेकर आदिवासी संभागों में प्रदर्शन
सरकार से अध्यादेश जारी कर आरक्षण बढाने की मांग को लेकर आदिवासी संभागों में प्रदर्शन होगा। स्थानीय भर्ती को रोका जा रहा है जिसका विरोध चक्काजाम कर जताया जायेगा। 8 अक्टूबर को प्रदेश के 3 संभागों में भाजपा करेगी चक्का जाम कर आन्दोलन करेगी। हाईकोर्ट के फैसले में 12 प्रतिशत जनजातीय आरक्षण कम हुआ है जिसके विरोध में भाजपा यह जनजातीय मोर्चा निकालकर प्रदर्शन करेगी।
प्रदेश सरकार पर अच्छे वकील और सही दलील पेश न करने का आरोप
भाजपा आदिवासी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर अच्छे वकील ना लगाने और सही दलील पेश ना करने का आरोप लगाया है, जिसके खिलाफ प्रदर्शन किया जयेगा। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले 8 तारीख को धरना देगी। साथ ही राजमार्ग पर भी चक्का जाम किया जाएगा। बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में भाजपा के आदिवासी नेता चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन करेगी।
कांग्रेस सरकार ने लगातार आदिवासियों पर अत्याचार किया है : केदार कश्यप
पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जिला केडर पर स्थानीय भर्ती होती थी। वहां की स्थानीय लोगों को जो मौका दिया जाता था अब वह खत्म हो जाएगा, कांग्रेस सरकार ने लगातार आदिवासियों पर अत्याचार किया है। जिसे लेकर हमारा आदिवासी समाज लगातार आंदोलनरत है। ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया जायेगा। पंचायत के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया जाएगा ताकि जो आरक्षण में जो कटौती हो रही है उसे रोका जाए। 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक आदिवासी समुदाय के विधायकों के निवास का घेराव किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि जो आरक्षण पर कटौती हो रही है उस पर जनजाति समुदाय के विधायक ध्यान दें।