Salary Hike : सरकारी कर्मियों के लिए खोला खजाना, डीए, एचआरए और संविदा कर्मियों पर खर्च होंगे सालाना 1415 करोड़

रायपुर। राज्य सरकार (State Government ) ने प्रदेश के शासकीय कर्मियों (government employees ) के हित में खजाना खोल दिया है। सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ता, गृहभाड़ा और संविदा कर्मियों (contract workers )के लिए एकमुश्त वेतन वृद्धि ( Salary Hike )का आदेश जारी कर दिया है। इन तीनों मद में सरकार के 1415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही सरकार ने पेंशनरों के लिए भी महंगाई भत्ता देने का आदेश बुधवार को जारी किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ( Chief Minister Bhupesh Baghel )ने विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा की। शासकीय सेवकों को

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समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण ना दिया जाए। अदालत ने कहा है कि यह आदेश सभी राज्यों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court )में याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सी. यू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में 23 स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसपर अदालत ने कहा है कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court )में जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भाटी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान रैली, प्रदर्शन पर तो रोक नहीं लगाई लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा

हरियाणा ( Haryana )के कुछ जिलों में हुई हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

एकमुश्त संविदा वेतन में वृद्धि 27 प्रतिशत

राज्य शासन की सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण करते हुए वृद्धि की गई। यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील होगी। संविदा नियुक्ति के पद के पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मेट्रिक 1 से 16 लेवल तक के कर्मियों के मासिक एकमुश्त संविदा वेतन 14,400 से लेकर 1,19,715 रुपए तक एकमुश्त संविदा वेतन निर्धारित किया गया है।

इतनी राशि होगी खर्च

सरकार के वित्तीय मामलों के जानकारों के अनुसार शासकीय कर्मियों को कुल मिलाकर 9 प्रतिश महंगाई भत्ता दिया जाना है। इस पर सरकार के 300/- करोड़ रुपए खर्च होंगे। शासकीय कर्मियों को गृहमाड़ा (एचआरए) देने पर 265 करोड़ रुपए और संविदा कर्मियों को 27 प्रतिशत एकमुश्त वेतनवृद्धि देने पर 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसमें पेंशनरों को दिए जाने वाले दिए जा रहे महंगाई भत्ता में खर्च होने वाली राशि शामिल नहीं है।

महंगाई भत्ता जुलाई से देय होगा

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि कर हुए 42 प्रतिशत किया गया है। बढ़े हुए मंहगाई भते की राशि 1 जुलाई 2023 से दी जाएगी। इसी प्रकार छठवां वेतनमान के अनुरूप 1 जुलाई 2023 से दिए जा रहे 212 प्रतिशत महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 221 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2023 से देय होगा।

संविदा कर्मचारी काम पर लौटेंगे

रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित कर दी है। पिछले एक माह से 54 विभागों के 45 हजार संविदा कर्मचारी काम ठप कर हड़ताल कर रहे थे। इस दौरान अलग-अलग तरह से प्रदर्शन कर उन्होंने शासन तक अपनी बात पहुंचाई। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के आव्हान पर 3 जुलाई सेतूता धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। प्रांताध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने बताया, संघ के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से मुलाकात में मिले आश्वासन के बाद यह निर्णय लिया गया है। विदित हो, मंगलवार को नगर घड़ी चौक से राजभवन तक संविदा कर्मचारियों ने पैदल मार्च कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी भावनाओं से अवगत कराया। संविदा कर्मचारी बीजापुर जिले के 211 बर्खास्त सार्थियों के बर्खास्तगी का विरोध कर राज्य सरकार से वादा निभाओ की मांग करने सड़क पर उतरे थे।