छत्तीसगढ़ में स्कूल-कॉलेज बंद, शादी व अंत्येष्टि के लिए अलग गाइडलाइन

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में प्रदेश में टीकाकरण और कोरोना के हालात की समीक्षा की गई। बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्य और अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कोरोना को लेकर राज्य पूरे देश में छठवें पायदान पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र पूरे देश में पहले नंबर पर है।

प्रदेश में कोरोना के चलते सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। आवश्यक होने पर कक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। परीक्षाओं का आयोजन भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। जिन जिलों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उनमें दुर्ग और रायपुर जिला शामिल है, इसकी समीक्षा मुख्य सचिव करेंगे। प्रदेश में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। कोरोना की नई गाइडलाइन का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद लागू करने या न करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। नियमों का पालन कराने पर जोर दिया जाएगा।

सिंहदेव और भगत वर्चुअल जुड़े

कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े। वहीं गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्र कुमार, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल मुख्यमंत्री निवास पर बैठक में शामिल हुए। विधायक शिशुपाल शोरी और शकुंतला साहू भी बैठक में मौजूद रहे।

मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कोविड अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन की व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने पर जोर देने का फैसला किया है।

होली और सार्वजनिक आयोजनों के लिए अलग गाइडलाइन

होली के साथ ही शादी, अंत्येष्टि और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के संबंध में जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में गृह, स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पर्यटन और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की समिति बनाई गई है। अगले दो दिनों में समिति बैठक कर इन आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी।