OPS पर फंसा पेंच : प्रदेश सरकार केंद्र से मांग रही पैसा, केंद्र इसके लिए तैयार नहीं... अब सीएम का अफसरों को निर्देश, कर्मचारी संगठनों से बात कर निकालें रास्ता

रायपुर। केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) के पैसे वापस देने से इनकार करने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों से राय लेकर आगे की रणनीति बनाएगी। दरअसल नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों और राज्य सरकार के अंशदान के तौर पर जमा 17 हजार 240 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार के पास जमा है। इसे सरकार ने केंद्र से मांगा था, लेकिन लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने राज्यों को राशि लौटाने से साफ इनकार कर दिया है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त विभाग के अधिकारियों को कहा है कि वे कर्मचारी संगठन से बात कर इसका रास्ता निकालें।

उल्लेखनीय है कि, पिछले दिनों संसद में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने बताया कि, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना बहाली की अधिसूचना जारी कर उसकी जानकारी दी है। इन तीन राज्यों ने नवीन पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों और राज्य सरकार के अंशदान की PFRDA- पेंशन विनियामक विकास प्राधिकरण में जमा राशि वापस लौटाने का प्रस्ताव दिया है। PFRDA ने भी इन सरकारों को बता दिया है कि इससे संबंधित कानूनों और नियमों में इस राशि को राज्य सरकारों को वापस लौटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है।

पैसा कर्मचारियों का : बघेल

इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कहा कि, यह पैसा विशुद्ध रूप से राज्य के कर्मचारियों का है। उसमें राज्य का अंशदान है। भारत सरकार का इसमें एक पैसा भी नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों का पैसा उनके पास रहे, लेकिन यह जो पैसा है वह राज्य के कर्मचारियों का है, राज्य के अंशदान का है। इसके लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार का इसमें नकारात्मक रवैया है। इसके लिए मैंने अधिकारियों से कहा है कि कर्मचारी संगठन के साथ बैठक करें और इसका क्या रास्ता निकल सकता है उस पर विचार-विमर्श करें। उसके बाद हम लोगों तक आए ताकि हम कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए हैं, उसका हल निकल सके। सीएम बघेल ने कहा कि, हम पुरानी पेंशन योजना के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कर्मचारी अपने अंशदान खाते में जमा रकम निकाल सकते हैं

उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है, सरकार की कोशिश कर्मचारी संगठन से बात कर एक नई रणनीति पर सहमति बनाने की होगी। इसके तहत सरकार को सलाह मिली है कि नई पेंशन योजना के तहत सरकार का करार कर्मचारी से है। ऐसे में कर्मचारी अपने अंशदान खाते में जमा रकम निकाल सकते हैं। अगर कर्मचारी यह रकम निकालकर राज्य सरकार के खुलवाएं पेंशन खाते में जमा कर दें तो चीजें आसान हो जाएंगी। ऐसा करने को केंद्र सरकार नहीं रोक पाएगी।

केंद्र सरकार पहले से जमा रकम नहीं लौटा रहा

पिछले महीने हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जो 10 गारंटी दी थी, उसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली भी थी। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ को दिखाया गया था। उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल हुए थे कि केंद्र सरकार पहले से जमा रकम नहीं लौटा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार पुरानी पेंशन कैसे दे पाएगी। तब सीएम ने कहा था कि, इस पर कानूनी सलाह ली जा रही है।

सीएम ने मार्च में की थी पुरानी पेंशन योजना लागू

बता दें कि सीएम बघेल ने सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा आदि का हवाला देकर 9 मार्च 2022 को पुरानी पेंशन योजना बहाली की घोषणा की थी। उससे पहले राजस्थान सरकार यह योजना लागू कर चुकी थी। बाद में इस योजना को राजपत्र में प्रकाशित कर लागू कर दिया गया। इसी के साथ नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन हो रही 10% की कटौती भी बंद हो गई। सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन की कम से कम 12% राशि सामान्य भविष्य निधि-GPF के लिए काटी जाने लगी। राज्य सरकार ने GPF खातों के ऑडिट का नियंत्रण भी महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर वित्त विभाग को दे दिया।