सीएम हाउस का घेराव आज : अनियमित कर्मचारियों का आंदोलन पकड़ने लगा जोर, 4 सूत्री मांगों को लेकर हैं आंदोलित

सीएम हाउस का घेराव आज : अनियमित कर्मचारियों का आंदोलन पकड़ने लगा जोर, 4 सूत्री मांगों को लेकर हैं आंदोलित
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कर्मचारियों का कहना है कि, कांग्रेस ने अपने “जन-घोषणा-पत्र” के बिंदु क्रमांक 11 और 30 में अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने का वादा किया है। पढ़िए पूरी खबर

रायपुर। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा आज सीएम निवास का घेराव करने जा रही है। कर्मचारी नियमितीकरण सहित चार सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में अनियमित, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी शामिल होंगे और अपनी विभिन्न मांगों, नियमितीकरण, छंटनी प्रक्रिया बहाल करने, आउटसोर्सिंग व ठेका प्रथा बंद करने, अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।

वहीं अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि, अपने नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। इस प्रदर्शन में अनियमित, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी शामिल रहेंगे. छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय, अशंकालिक, जाबदर, ठेका, अपने नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर “छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा और छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी फेडरेशन” के संयुक्त तत्वावधान में आज धरना-प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास का घेराव जारी रहेगा।

वादा याद दिला रहे कर्मचारी


रामकुमार सिन्हा प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी फेडरेशन ने बताया कि कांग्रेस ने अपने “जन-घोषणा-पत्र” के बिंदु क्रमांक 11 और 30 में अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने का वादा किया है.अनियमित मंच से 14.02.2019 को मुख्यमंत्री ने स्वयं वचन दिए कि इस वर्ष किसानों लिए है, आगामी वर्ष कर्मचारियों का होगा। अनियमित संघों के आवेदनों का परिक्षण करने कमेटी बनाई गई जो आज पर्याप्त रिपोर्ट नहीं सौंप सकी है।

छंटनियों का भी विरोध

अद्यतन लगभग साढ़े चार वर्ष उपरांत भी प्रदेश के अनियमित कर्मचारी (संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट (आउटसोर्सिंग), मानदेय, जॉबदर, अंशकालीन, ठेका) अनियमित ही है। वादा के विपरीत कांग्रेस की सरकार नियमितीकरण और आउटसोर्सिंग बंद नहीं किया, कर्मचारियों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन एवं संविदा वेतन वृद्धि रोक दिया गया, कई विभागों से छटनियां कर दी गई है।

ये हैं अनियमित कर्मचारियों की प्रमुख चार सूत्रीय मांगें


1 . समस्त अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी /अधिकारियों को नियमित व स्थायीकरण किया जावे।

2 . विगत वर्षो से निकलले गए / छंटनी किये गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल कर छंटनी पर रोक लगाया जावे।

3. आशंकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जावे।

4. शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग /ठेका प्रथा को पूर्णतः समाप्त के कर्मचारियों का संयोजन किया जाएं तथा नियम अवधि भी नियमित किया जाए।

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