सिंधिया ने फोड़ा 'सियासी बम', कहा- एयरपोर्ट के लिए बिलासपुर में 350 एकड़ जमीन आवंटन राज्य सरकार ने अटकाई, आवंटित जमीन की कैंसिल
रायपुर. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज रायपुर में सियासी बम फोड़ दिया. सिंधिया ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया. सिंधिया ने कहा कि हवाई अड्डा विस्तार में राज्य सरकार ही रोड़ा बन रही है. बिलासपुर में 350 एकड़ की जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को आबंटित होनी है. उसकी प्रक्रिया कई सालों से चल रही है. छत्तीसगढ़ सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई. रायगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 280 करोड़ रुपए रेखांकित किए गए हैं. वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी सुविधाओं के लिए 592 एकड़ जमीन आबंटित होनी है, लेकिन राज्य सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी. राज्य सरकार हवाई सेवा के विस्तार के लिए जमीन नहीं दे रही है. बिलासपुर में जो जमीन आबंटित थी, उसे कैंसिल कर दिया गया.
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं बनाने के लिए हमें रनवे और दूसरी सुविधाओं को बढ़ाना था. रायपुर में हमने रनवे बढ़ा लिया, लेकिन उससे लगी सुविधाएं नहीं बढ़ पा रही हैं. वहां 24 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन राज्य सरकार उसको हैंडओवर नहीं कर रही है. वह जमीन हमें नहीं मिली. बिलासपुर में तो हवाई अड्डे के लिए आबंटित जमीन को कैंसिल कर दिया गया.
सिंधिया ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से इस संबंध में कई बार चर्चा करनी चाही लेकिन पता नहीं क्यों उनकी इसमें कोई रूचि नहीं है. रायपुर हवाई अड्डे पर कार्गो सुविधा को बढ़ाने की बड़ी योजना है. अभी 460 वर्गमीटर का कार्गो एरिया है. इसको बढ़ाकर 4500 वर्गमीटर करने की योजना पर काम चल रहा है. यह होगा तो यहां से प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन कार्गो का व्यापार हो जाएगा. सिंधिया ने कहा कि उनका मंत्रालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और अम्बिकापुर हवाई अड्डों का विस्तार और कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है. अम्बिकापुर एयरपोर्ट लाइसेंस के लिए राज्य सरकार ने रिपोर्ट ही नहीं दी.
उड़ान योजना के तहत अम्बिकापुर एयरपोर्ट को भी डालने की योजना है. इसकी लाइसेंसिंग लंबित है. DGCA ने दो बार निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाया है. उसे प्रदेश सरकार को दिया है. प्रदेश सरकार से आज तक उसकी एक्शन टेकेन रिपोर्ट नहीं मिली है. वह रिपोर्ट मिलने के बाद ही लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. विकास के लिए बजट में 90 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है.
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ में पांच नई रेल लाइनों के सर्वे के लिए एलॉटमेंट हुआ है. इसमें साजा-भाटापारा, बीजापुर-किरंदुल, नारायणपुर-दंतेवाड़ा जैसी पांच परियोजनाएं हैं. पेंड्रा रोड से गेवरा तक 121 किमी की नई रेल लाइन बनेगी. वहीं दुर्ग से बिलासपुर के बीच 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की तैयारी पूरी है. भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा.