युवाओं के नग्न प्रदर्शन के बाद सरकार का सख्त रुख, फर्जी Caste Certificate मामले में कार्रवाई के निर्देश

फर्जी जाति प्रमाणपत्र (Fake caste certificate) मामले में गुरुवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन (Amitabh Jain) ने विभागीय अफसरों की बैठक ली है। विधानसभा में ही हाई लेवल मीटिंग (High Level Meeting) में मुख्य सचिव ने विभाग के अफसरों से फर्जी जाति मामलों पर चर्चा कर 16 विभागों के सचिवों से रिपोर्ट ली है। उन्होंने सभी सचिवों से कहा कि खुद विभागवार इस मामले को देखें और मुझे जानकारी दें।

रायपुर (Raipur) में तीन दिन पहले युवकों के नग्न प्रदर्शन के बाद शासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों से कहा है कि हाईकोर्ट (High Court) में लंबित मामलों में फौरन जवाब दें। स्टे वाले मामलों की वर्तमान स्थिति देखकर केस खत्म करें और उन पर कार्रवाई करें। मुख्य सचिव (Chief Secretary) की बैठक के बाद फर्जी प्रमाणपत्र (Fake Certificate) के सहारे नौकरी करने वालों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट में लंबित प्रकरणों में जल्द सुनवाई पर जोर दिए जाने पर विभागों में लंबित प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

269 मामलों में अधिकतर पर कोर्ट का स्टे

अफसरों (Officers) ने बताया कि ऐसे फर्जी पाए गए 269 लोगों पर कार्रवाई के संबंध में राज्य शासन (State Government) द्वारा संबंधित विभागों को वर्ष 2020 में पत्र जारी किया गया था। इसमें से करीब 40 लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है। कुछ प्रकरण में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जबकि ज्यादातर प्रकरणों में हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है। कुछ कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। मुख्य सचिव ने सभी मामलों की रिपोर्ट मांगी है।

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इन विभागों में कार्यरत हैं कर्मी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार में जीएडी, आदिम जाति, राजस्व, स्वास्थ्य, सिंचाई, महिला बाल विकास, समाज कल्याण, पंचायत, गृह, ऊर्जा, उच्च शिक्षा, कृषि, वन, सहकारिता, स्कूल शिक्षा और खाद्य विभाग में फर्जी जाति प्रमाणपत्र के जरिए कई सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं।