कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना शुरू न हो पाए, इसलिए केंद्र सरकार नहीं दे रही एनपीएस की राशि
रायपुर: प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, ओल्ड पेंशन योजना शुरू करने पर भाजपा द्वारा विरोध किया जाना कर्मचारी नीति है। जब भी कर्मचारी हितों की बात होती है, तब-तब भाजपा उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए शुरू की है। कर्मचारियों के 17 हजार 240 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास जमा हैं। कर्मचारियों और राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाले राज्यांश का पैसा है, इसे केंद्र सरकार वापस नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार कर्मचारियों को पूरी स्वंतत्रता दे रही है। कर्मचारियों से फार्म भरवाए जा रहे हैं। उन्हें दोनों में से एक को चुनने की पात्रता दी गई है। भाजपा किस नैतिकता से विरोध कर रही है। उनमें साहस हो तो मोदी के पास जो 17 हजार 240 करोड़ रुपए राज्य का पैसा, कर्मचारियों का पैसा है, उसे वापस करें। कर्मचारियों की पेंशन योजना राज्य में शुरू नहीं हो पाए, इसलिए भाजपा की केंद्र सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के एनपीएस का जमा पैसा देने से मना कर दिया है, ताकि राज्य सरकार पेंशन योजना धनाभाव में शुरू ही न कर सके।
मोदी सरकार की इस अड़ंगेबाजी के बावजूद कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए मंत्रिमंडल में निर्णय ले लिया है, जो सरकार के कर्मचारी हितैषी रवैये को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा, केंद्र सिर्फ कर्मचारियों के एनपीएस के 17 हजार 240 करोड़ ही नहीं, राज्य के अन्य मदों के जीएसटी का, विभिन्न सेस का पैसा, कोयला रॉयल्टी क्षतिपूर्ति का पैसा, मनरेगा का पैसा, जो 55 हजार करोड़ से अधिक है, केंद्र सरकार राज्य को सिर्फ इसलिए नहीं दे रही, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार पैसे के अभाव में काम न कर पाए।