कपड़ा दुकान, सैलून और बाजार 17 से खुलेंगे, शर्तों के साथ छूट मिलने की संभावना

कपड़ा दुकान, सैलून और बाजार 17 से खुलेंगे, शर्तों के साथ छूट मिलने की संभावना
X
रायपुर में लागू लाॅकडाउन हफ्तेभर और बढ़ सकता है। इसके साथ ही कारोबार काे पटरी पर लाने रियायतों के साथ 70 फीसदी पाबंदियों से छूट मिल सकती है। कपड़ा दुकानों, शादी-ब्याह और जरूरी सामान की दुकानों को शर्ताें के साथ खोलने की छूट मिल सकती है। इसे लेकर पुलिस-प्रशासन होमवर्क कर रहा है। 14 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने और कारोबार काे छूट देने पर फैसला हो सकता है।

रायपुर में लागू लाॅकडाउन हफ्तेभर और बढ़ सकता है। इसके साथ ही कारोबार काे पटरी पर लाने रियायतों के साथ 70 फीसदी पाबंदियों से छूट मिल सकती है। कपड़ा दुकानों, शादी-ब्याह और जरूरी सामान की दुकानों को शर्ताें के साथ खोलने की छूट मिल सकती है। इसे लेकर पुलिस-प्रशासन होमवर्क कर रहा है। 14 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने और कारोबार काे छूट देने पर फैसला हो सकता है। दरअसल राजधानी में कोरोना की स्थिति बेकाबू होने के बाद टोटल दुकानें बंद कर दी गई थीं। राशन-किराना से सब्जी दुकान तक बंद थीं, लेकिन संक्रमण कम होने पर कुछ रियायतें मिलीं। अब आगे भी कई दुकानों को कारोबार की छूट मिलने की संभावना है।

इसलिए छूट की उम्मीद

जानकारी के मुताबिक वर्तमान में रायपुर जिलेभर में रोज औसतन करीब 500 कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, जबकि 15 दिन पहले यह संख्या 3000 हजार से अधिक थी। बीते हफ्तेभर से रोज पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। इससे संभावना बन रही है कि जरूरी और शादी-ब्याह के सामान से जुड़ी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट मिल सकती है।

22 दिनों से शहर लॉक

जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी रोकने कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पहली बार लॉकडाउन किया था, लेकिन संक्रमण की अवधि को बढ़ाकर 25 अप्रैल और फिर 6 मई की सुबह 6 बजे तक, फिर 17 मई सुबह 6 बजे तक किया गया है। अब लॉकडाउन को हफ्तेभर और बढ़ाया जा सकता है।

इन्हें मिल सकती है छूट

जानकारी के मुताबिक शादी के सीजन में कपड़ा, जूता-चप्पल समेत अन्य जरूरी सामान खरीदने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं मेनरोड की किराना दुकानों को खोलने की छूट नहीं मिलने से पब्लिक काे अनाज से किराना तक का सामान मिलने में परेशानी हो रही है। यही नहीं, बाल कटिंग कराने भी पब्लिक को परेशानी हो रही है। इन सभी बिंदुओं पर शासन-प्रशासन स्तर पर होमवर्क चल रहा है। उम्मीद है कि इन्हें शर्ताें के साथ 17 मई से छूट मिल सकती है।


Tags

Next Story