उपराज्यपाल के दौरे से AAP और बीजेपी के बीच छिड़ी जुबानी जंग, आतिशी बोलीं- हर बार उल्लंघन कर रहे हैं LG
राजधानी दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) द्वारा शनिवार को नजफगढ़ नाले (Najafgarh drain) का दौरा करने के बाद से आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) और भाजपा (BJP) के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया हैं। वही दूसरी तरफ राजनिवास और दिल्ली सरकार (Delhi Government) के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है।
उपराज्यपाल के दौरे के बाद, आप के वरिष्ठ नेता आतिशी (Atishi) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उपराज्यपाल पर दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था का बार-बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया हैं। आप पर पलटवार करते हुए भाजपा (BJP) ने कहा कि एलजी के दौरे से दिल्ली सरकार की नाकामी सामने आने से आप पार्टी चिंतित है। उपराज्यपाल ने शनिवार को नजफगढ़ नाले का दौरा किया और अधिकारियों को इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के निर्देश दिए।
इसको लेकर आप ने उपराज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री को बिना बताए उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ दौरा किया और निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि उपराज्यपाल बार-बार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह दिल्ली सरकार और लोकतंत्र के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि दिल्ली में एलजी के पास सिर्फ जमीन, कानून-व्यवस्था और पुलिस है। अन्य सभी विभाग दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। इसके बावजूद उपराज्यपाल ने 30 मई को दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) की बैठक की थी। इसको लेकर आपने कई सवाल भी उठाए हैं। अब शनिवार को फिर से उन्होंने दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन किया है।
आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि उपराज्यपाल समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं। इससे आप नेता परेशान हैं। आप नेताओं उपराज्यपाल के निरीक्षण के माध्यम से दिल्ली सरकार (Delhi Government) के सामने नहीं आने से चिंतित हैं। दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा किए गए कार्यों में अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आप विधायक आतिशी और अन्य नेता जिन्होंने संवैधानिक व्यवस्था और दिल्ली सरकार के अधिकारों का हवाला दिया है, उन्हें पता होना चाहिए कि नियमों के अनुसार उपराज्यपाल को सभी विभागों के काम की निगरानी का अधिकार है।